विराटनगर ४ पुस । नेपाल–भारत सीमापार हुने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र शोषणमा देखिएको प्रबृत्ति र स्वरुपबारे अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला विराटनगरमा शुरू भएको छ ।
दुईदिने कार्यशालाको नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले शुभारम्भ गर्नु भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले मानव बेचबिखन सीमा नमान्ने गम्भीर अपराध भएकाले यसविरुद्ध दुवै देशबीच मजबुत सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन । मन्त्रालयले तत्काल उद्दार र संरक्षणमा काम गर्ने प्रतिवद्वता जनाउनुभयो । उहाँले तत्काल कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने बताउनुभयो ।
दुइदिने कार्यशालामा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बालबालिका तथा महिलामाथि हुने बेचबिखनका पछिल्ला प्रवृत्ति, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा देखिएका समस्या, कानुनी तथा कार्यगत समन्वय, सूचना आदान–प्रदान, प्रविधिको प्रयोग, संयुक्त कार्यदल गठन र नियमित द्विपक्षीय संवादका विषयमा छलफल हुने माईती नेपाल विराटनगरका संयोजक विनोद पोखरेलले बताउनुभयो ।
आज हुने सत्रहरूमा पीडित–केन्द्रित उद्धार र पुनःस्थापना, भारतमा रहेका नेपाली पीडितको संरक्षण, सीमा क्षेत्रमा रोकथामका उपाय, द्विपक्षीय समझदारी, कानुनी सहयोग तथा संयुक्त तालिम कार्यक्रमका विषयमा खुला छलफल तथा समूहगत कार्य हुने उहाँले बताउनुभयो । समूह छलफलबाट आएका सुझावहरू समेट्दै छोटो तथा दीर्घकालीन संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी कार्यशालाको औपचारिक समापन गरिने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दिल्ली प्रहरीका डा.राकेश कुमारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
माइती नेपालका संस्थापक अनुराधा कोइरालाले माइती नेपालले ३० बर्षदेखि मानव बेचविखन विरूद्व काम गर्दै आएको जानकारी दिँदै अहिले पनि किशोरीहरू विभिन्न कारणबाट बेच विखनमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मानव बेचविखनका बिषय विराटनगर, नेपालको मात्रै समस्या नभइ भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश लगायत विश्वका धेरै देशको समस्या रहेको आफुले बुझेको बताउनुभयो । कार्यशालाले नेपाल–भारतबीच मानव बेचबिखनविरुद्ध आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको बंगाल, विहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुरक्षा अधिकारी, मानव बेचबिखन विरूद्वको अभियानमा काम गर्ने संस्था तथा भारत र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयकसचिव, सह सचिव, संघ र प्रदेशका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
