विराटनगर, ६ साउन । प्रदेश १ को नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्न दलहरुवीच सहमति भएको छ । शुक्रबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको सहजीकरणमा बसेको सर्वदलीय वैठकमा सहभागी दलका नेताहरुवीच संसदको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामाकरण गर्न सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । सहमतिबाटै नाम राख्न दलहरु सहमत भएको सभामुख भण्डारीले बताउनुभयो । दलहरुवीच घनिभुत छलफल जारी राख्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । साउन ८ गते बोलाईएको संसद बैठकमा नामाकरणको विषयमा छलफल नहुने सभामुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभामा प्रकृयामा लैजानुअघि बाक्लै छलफल गर्नुपर्ने दलहरुको निश्कर्ष रहेको बताउनुभयो । दलहरुले यसअघि प्रस्ताव गरेका नामको अडान छाडेर लचकता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रीत भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो,‘ नामाकरणका लागि रोष्टर तयार गरि नाम छनौट गर्ने भन्ने कुरापनि भएको छ ।’ । भाषा, संस्कृति, पर्वहरुका नामबाट पनि नामाकरण गर्न सकिने दलहरुबाट सुझाव आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको नाम टुङ्गोमा पुग्नेमा धेरै विश्वास बढेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ । सभामुखले वैठक सकेपछि पनि दलहरुवीच फेरि छुट्टै छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणको प्रकृया तत्काल थाल्नुपर्ने बताएको थियो । प्रकृया शुरुगरेपछि सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिने आफुहरुले धारणा रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीले सहमति हैन प्रकृया शुरु गरौं भन्यौं ।’ उहाँका अनुसार कांग्रेस साझा पहिचानको पक्षमा रहेको उहाँको भनाई छ ।
चालु संसदबाटै प्रदेशको नाम टुङ्याउन एमाले दृढ रहेको र शुक्रबारको बैठकमा सोही अनुसार प्रस्तुत भएको एमाले नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य जीवन घिमिरेले बताउनुभयो । बैठमा तुरुन्त प्रकृया शुरु गर्ने की दलहरुवीच सहमति भएपछि मात्रै संसदमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । नेता घिमिरेका अनुसार दलहरुवीच भएको छलफलले सहमतिपछि मात्रै प्रकृयामा जाने निश्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न यसअघि दलहरुवीच साझा सहमति भए जस्तै नामाकरणमा पनि साझा मिलन विन्दु खोजेर जानेकुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा बाहेकका सवैदलको सहभागिता रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख सहित ३९ जना, नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ जना सदस्य छन् । प्रदेशसभाबाट एमालेका २ जनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका थिए ।
