विराटनगर २८ जेठ । सर्वाेच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको निर्णय आगामी असार १८ गते सुनाउने भएको छ । सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार, आज सुनाउने भनेको फैसला आगामी असार १८ गतेका लागि सरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत प्रशासनले निर्णय सुनाउने मिति सरेको जानकारी गराएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो ।
प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर रहनु भएको थियो भने अर्काे समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गर्नुभयो ।
पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततः पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइ विना नियुक्ति भएको हो ।
