विराटनगर २४ जेठ । २० बुँदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
विराटनगरमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलन आज विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनले न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरुको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । न्यायिक समितिका कार्यहरुमा एकरुपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ (ज) (ड) थप प्रष्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३) लाई खारेज गर्न संघीय सरकारमा माग गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका मुद्दाका पक्षहरुलाई म्याद तामेल गर्न अन्तरपालिका म्याद तामेली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारमा माग गर्न, सबै स्थानीय तहहरुमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको हुँदा वित्तीय समानीकरणको अनुदान वृद्धि गर्न र सशर्त अनुदानको रकमबाट योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विराटनगर घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२० बुँदे घोषणा पत्रमा स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता र मागमा आधारित भएर मात्र संघीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको दिगोपना तथा गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अनिवार्य व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने प्रतिशत स्थानीय तहमा बढाउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहलाई इ–रिक्सा तथा अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश सरकारमा माग गर्ने, स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका सेवालाई थप जनमुखी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया बनाई कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विभिन्न समितिबाट हुने अनुगमनलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रचलित कानुनद्वारा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएका कार्यकारिणी अधिकारहरुको प्रयोग गर्न सुनिश्चितता गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
