विराटनगर १२ जेठ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार विकास निर्माणमा अवव्ल रहेको बताउनु भएको छ । सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा सचिवालय काठमाण्डौँद्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु र प्रदेश सभाका सदस्यहरु वीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सरकारले जनताको चाहना र आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखि कार्य गरिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गएको वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले महतवपूर्ण परियोजना कार्यानवयवाट यस क्षेत्रका जनतामा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भई युवाहरुको विदेश पलायन र आयात न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास जनाउनु भयो । उहाँले प्रदेशसरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष –२०८२ ले छिमेकी तथा तेस्रो देशका पर्यटकहरुको आवागमन वृद्धि भएको चर्चा गर्दै यस कार्यमा केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्र सरकारले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार फुकाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संविधानको मूलमा मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएकोले यसलाई सवलीकरण गर्न राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहनु भएका नेता सिटौलाले संविधानको कार्यान्वयनको अनुसार तीन तहको सरकार स्थापना भएको यस अवधिमा जनताका अपेक्ष कति पुरा भए त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको विचार राख्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्या देखिएमा राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकले यसबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जनचाहनामा अनुसार कामबाट सङ्घीयता बलियो हुने बताउनु भयो ।
सङ्घीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा र इन्दिरा देवी गौतमले तीन तहका सरकारवीच समन्वय कायम गरी इमान्दारीका साथ जनताको हितमा कार्य गर्नु जरुरी रहेको विचार राख्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रदेशका मन्त्रीहरु, उपसभामुख, सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको यस अवधिमा स्थानीय तहहरुले गर्ने कार्यमा कानुनी झंझट देखिएको तथा वित्तिय र प्रशासनिक समस्या समेत देखापर्ने गरेकाले संविधान अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यसको सुझावका लागि छलफल आयोजना गरिएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा तीन तहको क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक सङ्घीयता र जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तिय सङ्घीयताको विविध पक्ष, सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापन बारे छलफल गरिएको छ ।
