विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले सात दिने अल्टिमेटम दिने

विराटनगर, २९ जेठ । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले आगामी असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३५० घरपरिवार आर्थिक संकटमा परेको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई बर्ष विति सक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले जेठ ३० गते विहान ११ बजे विरोध जुलुस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सात दिने अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको बताए । सात दिन भित्र पनि जमिनको मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता या रोक्का राखेको जमिन फुक्का नगरिएमा असार ६ गते देखी सडक आन्दोनलमा उत्रने कार्यक्रम तय गरिएको संयोजक पौडेलले बताए ।

लामो समय सम्म घर सहित जमिन रोक्का हुदा ३ सय ५० घर परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको उनको भनाई छ । संयोजक पौडेलले भने,‘ घर, जमिन रोक्का हुदा बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न लगायतका सबै कार्यरोक्का हुँदा संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ ।’ सम्पत्ती भएर पनि छोराछोरी पढाउन, विहेदान गर्न, ब्यापार व्यावसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको पौडेलले बताए ।

सर्बाेच्च अदालतले निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टिका कारण बनाउन नमिल्ने भनेपछि त्यो विमानस्थलका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको तर विराटनगर विमानस्थललाई स्तर उन्नती गर्दै क्षेत्रीय स्तरको बनाउन कुनै बजेट बिनियोजन नगरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले बताए ।

राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरुले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरि एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने उनको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जमिन रोक्का गरिएको थियो ।