विराटनगर १६ असार । कोशी प्रदेशले बनाएका कानूनहरूले निर्माणको चरणनै पुरा नगरेको पाइएको छ । कोशी प्रदेशले बनाएका ऐनको अध्ययन र समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
२०८० साल मंसिरसम्म कोशी प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावलीको अध्ययन र समिक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून संकायलाई जिम्मा दिएको थियो । प्रदेशले बनाएका ६० वटा ऐन र २४ वटा नियमावली अध्ययन र समिक्षाले मात्र अध्ययन र समिक्षाले पूर्णता नपाउने भएकाले प्रदेशले बनाएका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र कानूनको आवश्यकताको समेत अध्ययन एवम् समिक्षा गरिएको अध्ययन तथा समिक्षा टोली संयोजक डा. रूद्र शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशले बनाएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको सान्दर्भिकता र कानूनको अभाव, बनाएका कानूनको दोहोरपनको अवस्था, कानूनको वैधानिकता, कानूनको सामरिकता, कानूनको आवश्यकता, कुन कुन कानून बनाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा अध्ययन र समिक्षा गरिएको डा. शर्माले बताउनु भयो ।
ऐन बनाउने क्रममा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रयोग भए नभएको समेत अध्ययन भएको थियो । प्रायः सबै कानून निर्माणको क्रममा पार गर्नुपर्ने चरणनै पुरा नगरी कानून निर्माण भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको हो ।
अध्ययन तथा समिक्षा समितिले न्याय प्रशासन तथा सुशासन सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानून, मौलिक हक तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानून, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कानून र वित्तिय संघीयता सम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि, कृषि व्यवसाय र पशु व्यवसाय सम्बन्धी कानूनहरू, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा शहरीकरण सम्बन्धी कानूनहरू, सडक, सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानूनहरू, लगानी तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रदेशमा उत्पादित उत्पादनहरूको संरक्षण तथा बजार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानूनहरू, प्रदेशको लगानी तथा उत्पादनलाई विश्व बजारमा संरक्षण तथा सुरक्षित गर्ने कानून, प्रदेश शिक्षा सम्बन्धी कानून, भूमी सम्बन्धी कानून, निजामती तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून, सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानून, आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरू, राजश्व प्रशासन तथा कर सम्बन्धी कानूनहरू, लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छ महिना भन्दा बढी समय लगाएर गरिएको यो अध्ययन र समिक्षाले प्रदेशलाई अघि बढाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनु भयो । प्रदेशको पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आफ्नो कार्यकक्षमा बत्ति पनि नभएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्याप्त जनशक्ति र अनुभवको अभावमा कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो । प्रदेशले ऐन, नियम बनाउँद केही कमीकमजोरी भएको स्वीकार्नु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले केही कामगर्न खोज्यो भने प्रदेश समन्वय परिषदले रोक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले चाहे जसरी काम गर्नै नपाएको बताउनु भयो । दण्ड र सजाय नभएका कानूनको विषयमा कानून व्यवसायीलाई थाहा नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । वित्तको बाँडफाँड सम्बन्धी ऐन संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचना प्रतिको पूर्वाग्रहका कारण पनि नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो ।
