विराटनगर २९ बैशाख । कोशी प्रदेश सरकारले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्रमा बालविवाह मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएपनि तत्कालिन प्रदेश सरकारले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि सन् २०२० बाट अभियान समेत शुरु गरिसकेको थियो । कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थायीत्व नहुँदा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य आगामी एक वर्ष भित्रमा पुरा नहुने देखिएको हो ।
सिविन नेपाल विराटनगरले शुक्रबार बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक अगुवा एवं सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्र्तक्रियामा सन् २०२५ भित्रमा कोशी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन असंभव देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सरकारको स्थायीत्व नहुँदा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा साथ दिन सरोकारवाला सवैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ बालविवाह मुक्त बनाउने अभियानमा विभागिय मन्त्रीसँग मैले पनि पटक–पटक चासो लिएको छु ।’ उहाँले बालविवाह शिक्षित परिवारबाट भईरहेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । बालविवाहका कारण महिला हिंसा, मानव अधिकार हननका घटनाहरु भईरहेको उपसभामुख दनुवारले बताउनुभयो ।
सिविन विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले सन् २०२५ भित्रमा बालविवाहमुक्त गर्न असंभव रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालमैत्री घोषणाका लागि ५१ वटा सूचक पुरा भएको हुनुपर्ने र त्यसमा बालविवाह अन्त्यमा शतप्रतिशत नतिजा आवस्यक रहेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह बालमैत्री हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालमैत्रीका लागि सरकारले मात्रै चाहेर संभव नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ बालविवाह अन्त्यका लागि सवै सरोकारवाला संस्थाहरु लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
१८ बर्षभन्दा कम उमेरका ३६.६ प्रतिशत बालिकाहरुको विवाह हुने गरेको तथ्य सन् २०१४ को नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणले देखाएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ अनुसार २० देखी २४ वर्ष उमेर समुहका ३४.९ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत पुरुषले १८ वर्षमा विवाह गरेकाछन । १५ देखी १९ वर्ष उमेर समुहका २१.६ प्रतिशतको विवाह भएको देखिन्छ । यस मध्ये पनी २.८ प्रतिशत बालिकाको १५ वर्षको उमेरमा नै विवाह भएको छ । कोशी प्रदेशका ५ जिल्लामा २०७९ देखि २०८० भित्रमा १०९८ को हेल्पलाइनमा मात्र ४८ वटा बालविवाहका घटनाहरुको सूचना आएको जानकारी दिनुभयो ।
कुल जनसंख्याका ३४ प्रतिशत बालबालिका भएपनि राज्यले बालसंरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराखेको अधिकारीको भनाईछ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले कुल बजेटको ० दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै बालसंरक्षणका लागि छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले पनि बढीमा कुल बजेटको १ प्रतिशत बालसंरक्षणका क्षेत्रमा छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो,‘ तीनवटै सरकारले बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।’ कार्यक्रममा धार्मिक अगुवा, सरोकारवाला व्यक्तिहरुले बालविवाह अन्त्यका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
