विराटनगर ४ वैशाख । समाजमा महिला हिंसाको अन्त्य र सामाजिक न्याय कायम गर्न कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सहभागीहरुले बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित महिलाको हक हित र अधिकार विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले तीन तहको सरकारले महिला सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था गरेमात्र समाजमा हिंसाको न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन् ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न महिला र पुरुषप्रति समान व्यवहार हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिलालाई राज्यले प्रदान गरेको उपलव्धि प्राप्त गर्न थप आन्दोलन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राख्नु भयो ।
आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाहरुको मानवीय विकासका लागि तीन तहको सरकारले आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । प्रदेशका कायममुकाम प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले महिला हकहित प्राप्तिका लागि प्रदेशका मन्त्रालय उत्तरदायी रहेको जानकारी दिँदै महिला हिंसा न्यूनिकरणका कानून कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्विकार गर्नु भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उप संयोजक उषा झा, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महिला शिक्षा एवं आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी बरालले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था सम्बन्धमा कोशी प्रदेश सरकारका प्रयासहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
