कोशी प्रदेशमा आज देखि शुरु भयो दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप अभियान

विराटनगर १३ फागुन । दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप अभियान आज देखि कोशी प्रदेशमा शुरु भएको छ । दक्षिणपूर्वी एशियाबाट सन् २०२६ सम्ममा दादुरा–रूबेला निवारण गर्ने लक्ष्य अनुसार राष्ट्रव्यापी अभियान अन्र्तगत कोशी प्रदेसमा अभियान शुरु भएको हो ।

विराटनगर–१५ स्थित जनविकास उच्च माविमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका विच कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिपकुमार सुनवारले अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाइृ खोप सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुुहुदै मन्त्री सुनवारले अभियानको शुभारम्भ गर्नु भएको थियो । अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री सुनवारले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि अभियान सफल वनाउन सवैको सहयोग आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।

दादुरा रुवेलाको जोखिम सवैभन्दा वढि वालवालिका हुने गरेकाले खोप अभियानमा उच्च मनोवलका साथ लाग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाले आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुधा देवकोटाले यो खोपले वालवालिकाको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले खोप लगाउन वाट कुनैपनि वालवालिका छुट्न नहुने वताउनुभयो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले अभियान अन्र्तगत कोशी प्रदेशका ९ महिना देखि १५ वर्ष सम्मका ८ लाख ९३ हजार ९३४ जनालाई खोप लगाईने लक्ष्य रहेको वताउनुभयो । आज देखि प्रदेशका  तेहृथुम, मोरङ र उदयपुरमा अभियानको शुभारम्भ भएको छ । अन्य ११ जिल्लाले फागुन १६ देखि २७ गते सम्ममा अभियान शुरुगरि चैत ३ गते भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक वस्नेतले कोशी प्रदेशमा ९ महिना देखि ५९ महिना सम्मको जनसंख्या ३ लाख ६४ हजार ७०६ र ५ वर्ष देखि १५ वर्षको जनसंख्या ५ लाख २९ हजार २२८ रहेको सो अवसरमा जानकारी गराउनुभयो । खोप संचालनका लागि प्रदेशभरका ८ हजार ३६६ खोपकेन्द्रमा १२ हजार ६१८ स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा विद्यालयलाई लक्षित गर्दै खोपकेन्द्र संचालनमा ल्याइएको छ ।विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिकाले पनि विद्यालयमा रहेको खोपकेन्द्रमा खोप लगाउनेगरि व्यवस्था मिलाईको छ । अभियान संचालन भएपनि गतवर्ष मोरङ र सुनसरी जिल्लामा ८४ जनामा दादरा रुवेला देखिएको थियो । यो वर्ष मोरङको सनवर्सी नगरपालिका र जहदा गाउपालिकामा दादुरा रुवेला देखिएको थियो । यसअघि नेपालले सन् २०१९ र पछि सन् २०२३ मा निवारणको लक्ष्य लिएपनि त्यो संभव नभएपछि नेपाल सरकारले सन् २०२६ लाई निर्धारण गरेको हो ।