विराटनगर २९ चैत । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीले सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा सवालमा कार्य गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरण अधिकारका सवालमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा संविधानले शिक्षाका विषयमा परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो । मन्त्री राजभण्डारीले संविधानले शिक्षालाई मौलिकहकका रूपमाव्यवस्था गरेर व्याख्याएवम् परिभाषित गरेपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेक लगायतका सामाजिक सङ्घसंस्थाले जस्तै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणका सवाललाई गम्भीर रूपमा लिएमात्र संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पूर्व कृषि तथा भूमिव्यवस्थाम न्त्री एवम् प्रदेश सभा सदस्य रामराना मगरले इन्सेकले समाज परिर्वतनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा समेत राजनीति हावी भएका कारण जनताका विषय तीनओटै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसद मगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार गम्भीर भएकाले इन्सेकलाई तीनओटै सरकारलाई सधै खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीतितथा योजना बनाउँदा आवश्यकतालाई ध्यानमा नराख्दा समस्या चुलिएको बताउनु भयो । सांसद मगरले पछिल्लो दिनमा वातावरणीय सवाल नेपालमा सबैभन्दा जटिल भएको बताउनु भयो । मुलुकभर भएका अव्यवस्थित डपिङ्ग साइटका कारण तीनओटै सरकारलाई वातावरणीय सवाल सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताले स्थानीय सरकार कर्मचारीका कारण असफलहुने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयमा नपठाउने शिक्षकलाई सरूवा र सन्तोषजनक रूपमाकामनगर्ने कर्मचारीलाई सरूवावा दण्डको सजायनहुँदा स्थानीय सरकार असफलहुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । वर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछ रायले तीनओटै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातवरणका सवालमा विज्ञमार्फत सुझावलिएर काम गरेको खण्डमा मात्र सरकार सफलहुने बताउनु भयो । मानवअधिकार समूह सुनवर्षीका अध्यक्ष जयप्रकाश राजवंशीले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले राजनीतिलाई मुल मुद्दा बनाउँदा स्थानीय सरकारका जनता संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार समूह रतुवामाई मोरङका अध्यक्ष तेजप्रसाद भण्डारीले माछा मार्नका लागि नदी नालामा विषको प्रयोग, तरकारीजन्य वस्तुमा विषको प्रयोग गरेका कारण जल र जमिन दिन प्रतिदिन प्रदूषित भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानवअधिकार समूहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका अधिकारका सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यलयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा छलफलपत्र प्रस्तुतगर्नु भयो ।
कार्यक्रम अधिकृत बागमती कट्टेलले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य र कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावकाबारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।
