विराटनगर २६ पुस । प्रदेश १ सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा बाहेकका राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताएका छन् ।
संघीयताले देशलाई आर्थिक बोझ नथोपरेको उनीहरुको भनाई छ । दोश्रो प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको दोश्रो बैठकमा मंगलबार बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले सो कुरा बताएका हुन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताउनु भउको छ । उहाँले संघीयताका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर नभएको दावी गर्नुभयो । आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुमा सुशासन कायम नभएर भएको उहाँले बताउनुभयो । नेता थापाले भन्नुभयोे,‘ नेपाललाइ एक बनाउन संघीयता आवस्यकता छ । देशले संघीयता खोजेको छ ।’ प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयोे,‘ प्रदेश आत्मनिर्भर भए संघीयता आफै सफल हुन्छ । ’ प्रदेश सरकारले प्रदेशबासी जनताको जीवन स्तर बुझ्न आवस्यक रहेकोमा उहाँको जोड छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीयता कसैको असन्तुष्टी व्यवस्थापनका लागि नआएको बताउनु भएको छ ।संघीयताले देशलाई आर्थिक बोझ नदिएको आङ्बोको भनाई छ । विज्ञ र सांसदहरुले प्रदेशबारे प्रश्न उठाईरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयोे,‘ संघीय व्यवस्था द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि मात्रै हैन । कसैको असन्तुष्टी व्यवस्थापनका लागि हैन ।’ संघीयता मुलुकको आवस्यकता र जरुरी भएको उहाँको भनाई छ ।
कपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकारहरु खर्चिलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले विगतका १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाका खर्चलाई हेर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारहरु खर्चिलो नभएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अम्वरबहादुर विष्टले प्रदेश राख्ने वा नराख्नेबारे छलफल आवस्यक रहेको बताउनुभयो । संघीयता टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेकपा एकिकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल खासै सुखद् नभएको बताउनुभयो । संसदमा घिनलाग्दो, लाजमर्दाे र खराव अभ्यास भएको उहाँको भनाई छ । संसदपनि विशाक्त हुन पुगेको राईले बताउनुभयो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले प्रतिपक्ष रचनात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
जसपा सांसद तथा विना विभागिय मन्त्री निर्मला लिम्वुले नेपालको संविधान पूर्ण नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन आवस्यक रहेको बताउनुभयो । पहिलो ५ वर्ष प्रदेशले नाम नभएकाले पहिचान सहितको नामाकरणमा उहाँको जोड छ ।
