विराटनगर, ७ भदौ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन बाध्यकारी कानुन नै आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा मंगलबार विराटनगरमा भएको महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित गराउन महिलाको राजनीतिक सहभागिता र सशक्तिकरणको लागि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले बाध्यकारी कानुन नबनाएसम्म महिलाको सहभागिता बढ्न नस्कने बताएका हुन । संविधानमा अनिवार्य महिलाहरुको सहभागीता ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी गरेकाले मात्र महिलाहले अधिकार पाएको भन्दै ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन महिलाहरुले माग गरे ।
महिलाहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्न संविधानले नै बाध्यकारी कानुन बनाए मात्र लागू हुने नेपाल महिला संघ मोरङकी उपाध्यक्ष प्रभा अधिकारी कोइरालाले बताउनुभयो । नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा अनेमसंघकी जिल्ला सचिव रिता न्यौपानेले महिला सहभागिताको विषयमा धेरै छलफल भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागि अन्य महिलाहरुले पनि राजनीतिमा पुरुषले महिलालाई पहिला नै नजरअन्दाज गरिदिदा टिकट पाउन समस्या भएको बताएका छन् । अन्तिममा अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएपछि समानुपातिकमा महिला बढी राख्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय निर्वाचनमा महिला सहभागिताको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गदै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये करीब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्वर राई, विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल लगायत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
