विराटनगर ११ पुस । कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणको गृहकार्य २०७६ सालदेखि सुरु भएपनि अझै सम्म पनि ऐन नबन्दा दलित अगुवाहरुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
दलित महिला केन्द्रको आयोजनामा आज विराटनगरमा आयोजित ‘दलित सशक्तीकरण ऐन सम्बन्धी छलफलमा’ सांसद र दलित अगुवाले सरकारले दलित समुदायको अधिकारका सवालमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सांसद सपना परियारले पहिलो प्रदेशसभादेखि नै ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर ५ जिल्लामा छलफल गरिएको भए पनि हालसम्म कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले गैरसरकारी विधेयकको ड्राफ्ट पनि आफूले गरिसकेको बताउनुभयो ।
सांसद इस्राइल मन्सुरीले ऐन ल्याउने कुरामा सरकार सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश सांसद शोभा चेम्जोङले रुढीवादी समाजमा दलित समुदायले भोग्दै आएको बहुआयामिक विभेद अन्त्य गर्न यो ऐनले मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । ऐन निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सांसद सुनिता गुरुङ रामले सरकारले तत्काल विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद जयप्रकाश चौधरीले प्रदेशलाई बलियो बनाउन दलित ऐन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले जसरी पनि ऐन ल्याउनेमा विश्वास दिलाउनुभयो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण ऐन आउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै आगामी प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयोे ।
अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा पटकपटक आग्रह गर्दा ऐन बनाउन तयार नदेखिएको सरकारले पछिल्लो समय ऐन निर्माणका लागि चासो देखाएको बताउनुभयो ।
ऐनलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यता र दलित सशक्तिकरणको ठाउँमा दलित अधिकार ऐन नाम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले दलित सशक्तिकरण ऐन कोशी प्रदेश बाहेक ३ वटा प्रदेशले ल्याईसकेको र ३ वटा अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी उमेश सेन्चुरीले पटक–पटक छलफल भए पनि ऐन नआउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कानेपोखरी गाउँपालिका सदस्य दुर्गा नेपालीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारले दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ठोस प्रयास नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
मंसिरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संद्धान्तिक स्वीकृत लिएर विधेयक ड्राफ्टको काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक संसदमा पुग्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा दलित महिला केन्द्र अध्यक्ष लक्ष्मी परियार, दलित अधिकारकर्मी कपिल सुनार लगायतले कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
