विराटनगर, ८ असार । प्रदेश १ की प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुनले जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिन नमानेसँगै मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरकै फैसला सदर भएपछि खातुनले कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो ।
नेकपा (एमाले)की समानुपातिक सांसद खातुनलाई उच्च अदालतले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरिरहेको छ । आफूविरुद्धको मुद्दामा उच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनः सुनुवाइको माग राखेर उहाँले २०७६ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध इन्साफ दोहोर्याइ पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उहाँ विरुद्ध उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर भएको हो । खातुनले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुस्मालता माथेमाको इजलासले गत जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको हो ।
मोहीयानी हकको जग्गा एकलौटी बनाउनलाई कागजात जुटाउने क्रममा मोरङको साविकको कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छापा किर्ते गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको थियो । सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ वैशाख ३१ गते खातुनलाई १ वर्ष कैद सजाय र ५० रूपैयाँ जरिवानाको सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उहाँले २०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिनु भएको थियो । उच्चले दोषी ठहर गर्दै खातुनलाई २०७६ पुस ९ गते १ वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । खातुनसहित उहाँका पति शेख सिलबर मियाँ, कदमाह गाविसका खरिदार विजयकुमार कामत र पियन दीपचन्द्रकुमार मण्डललाई समेत जिल्ला अदालतले जनही १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
किर्ते मुद्दामा दोषी देखिएपछि कामत र मण्डललाई सरकारी कर्मचारी भएका कारण थप २ वर्ष सजायको फैसला भएको थियो । उच्च अदालतले खातुनका पति शेख सिल्बर मियाँलाई भने सफाइ दिइसकेको छ ।
