विराटनगर २५ चैत । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । बाणिज्य महासंघले आगामी बजेटको निर्माण गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको वास्तविक समस्यालाई समेत मध्येनजर गरि नीति नियम बनाउन पनि सुझाएको छ ।
आगामी वर्षको राजश्व नीति तर्जुमा गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका तर्फबाट नीतिगत धारणाहरु सुझावका रुपमा दिईएको अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो ।
उद्योग बाणिज्य महासंघले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिष्टम गर्न जरुरी भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन भनेको छ ।
विगतमा सरकारबाट घोषणा गरिए अनुसार प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्रहरु संचालनमा ल्याउनु पर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि सर्वाधिकार भएको स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नु पर्ने बाणिज्य महासंघको सुझाव छ ।
उद्योग स्थापना गर्दा गरिने आईई र आईएको प्रकृया सरलीकृत गरि वातावरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारि उद्योगहरुको आईईको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, राजस्वको शिघ्र विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने,नेपालको कानुनले निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले स्थानीय पालिकाहरुले लगाउदैं आएको करको हकमा समेत यो व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
सुझावमा भनिएको छ,‘ कुनै उद्योगको वाई प्रोडक्टलाई अर्काे उद्योगले आफनो कच्चा पदार्थका लागि खरिद गर्दा यस्ता उद्योग/उद्योग बीचको कारोबारलाई कवाडीको परिभाषाबाट हटाइ कवाडी कर खारेज गरिनु पर्दछ ।’
भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ निर्देशित हुनुपर्ने । कच्चा पदार्थ भन्दा तयारी वस्तु बिचको भन्सार दर दुई तह कम हुनुपर्ने । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको सन्दर्भमा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा अनिवार्य रुपमा दुई तहको फरक गर्नुपर्ने । अतिआवश्यक वस्तुको हकमा माग र आपूर्तिको आधारमा दररेट कायम गरिनुपर्ने महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
मूल्य अभिबृद्धि करमा हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्डमा समयानुकुल परिवर्तन गरी त्यसको सीमा १ करोड बनाउनु पर्ने, थ्रेसहोल्ड मुद्रा स्फितिको आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत मात्र गरिनु पर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । विगतमा द्धन्द्ध तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजश्वमा कमी आउने देखेर १३ प्रतिशत गरेकोमा अहिलेको परिस्थिति तथा
आर्थिक मन्दीले पारेको असर लगायतका कारण १० प्रतिशत गरिनु न्यायोचित रहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशीले जनाएको छ ।
मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय सातबटै प्रदेशमा स्थापना गरि सेवा दिनु पर्ने, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रीम आयकर, अन्त शुल्क तथा अन्य कर संग मिलान गर्ने सुविधा हुनु पर्ने, कर छुट सीमालाइृ बृद्धि गरी व्यक्तिलाई ६ लाख तथा दम्पतिलाई ८ लाख कायम गरिनु पर्ने, साथै थप १० लाख सम्मको वार्षिक आयमा ५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि २० लाख सम्म १० प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
