विराटनगर १३ चैत । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले अपाङ्गता मैत्री निर्माण गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने सुझाव गर्नु सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग काठमाडौ र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी विद्यामान अवस्थामा र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी दुई दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सिंहदरवारको सेवा घर घरमा पहुँच पुर्याउन पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश र पालिकाका लगायत निजी क्षेत्रले ‘अपाङ्गता मैत्री’ निर्माणमा कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङ्गता बोझ होइन सामाजिक दायित्व भएकोले समाजमा रहेको पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुङगेलले महानगरपालिका क्षेत्रका सवै विद्यालयमा अपाङगताको तथ्याङ्क संकलनका लागि चिकित्सक सहितको टोली खटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानगरपालिका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया, महिला, बालबालिका समाजकल्याण शाखा प्रमुख मञ्जु लोहनी, उर्मिला सुवेदी, सुदन कार्की , नम्रता नेपाल, राजेन्द्रकुमार यादवले आयोगले अपाङ्गताको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहज जीवनयापनका लागि शिपमुलुक तालीम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा आयोगका अधिकृत दिलकुमार श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी अध्ययनका सवालहरु र महानगरपालिकाकी सुनिता पौडेलले अपाङ्गता क्षेत्रमा महानगरले गरेका कार्य प्रगति कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
महानगरले फागुनमसान्तसम्म कुल एक हजार सात ७३ अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको छ भने यस वर्ष अपाङ्गता क्षेत्रमा रु एक करोड ७५ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ ।
