विराटनगर २९ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्सार र राजस्वमा कुनै छली र अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले मुलुकमा पैसा भएर मात्रै विकास नहुने भएकाले पैसा आर्जनका लागि विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगवृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग र्पुयाउन ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम जारी भएको गठन आदेशका आधारमा उक्त परिषद् सञ्चालनमा आएको हो । परिषद्को सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले हालै मनोनयन गरेपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारका प्रयास, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभाव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो ।
