विराटनगर २३ माघ । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ काेशी प्रदेशले नाे अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ( एनओसी) प्रदेश स्तरबाटै जारी हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेकाे छ ।
हाल सानोठिमी भक्तपुरबाट जारी हुँदै आएको एनओसी प्रदेश स्तरबाटै गर्न उसले माग गरेकाे हाे ।
काेशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई संघले आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कोशी प्रदेश भित्र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुका लागि शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी प्रदेश सरकारबाट नै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेकाे छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा आयोजना गर्ने शैक्षिक मेला, गोष्ठि सभा तथा सम्मेलन सञचालन अनुमतिको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरुको अनुगमन नियमनको लागि प्रदेश स्तरीय सरोकावाला सहितको समन्वय समिति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको संघका सचिव नरेन्द्र दंगालले जानकारी दिनुभयाे ।
विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक परामर्श दिने उद्देश्यले खोलिएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको छाता संगठनहरु मध्येको एक प्रमुख जिम्मेवार संगठन राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) रहेकाे र प्रदेश समितिहरु मध्येको नेका कोशी पहिलो समिति रहेको समेत सचिव दंगालले बताउनुभयाे ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि शैक्षिक परामर्श दाताहरुका लागि राज्यले आवश्यक कानुन तथा नीति नियम निर्माण गरी सहजरुपमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएमा राज्यको आय निर्माणमा टेवा पुग्ने पनि संघले प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
तत्कालीन प्रदेश नं. १ मा केन्द्रित रहेर शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका परामर्शदाताहरुको संगठन राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) ले ०७६ जेष्ठ २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शशेरधन राईलाई ६ बुँदे मागहरुसहितको ज्ञापन पत्र बुझाईसकेको र सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा ब्रिजकोर्ष सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै गर्दा संघले निर्देशिका नभएर ऐन निर्माण गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमन हुनु पर्छ भनेर फरक मत जाहेर गरेको व्यहोरा पनि अवगत गराइएकाे सचिव दंगालले बताउनुभयाे ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई भाषा शिक्षणको अनुमतिका लागि निर्देशिका जारी गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि मागहरुको सम्बोधन नगरेको भन्दै संघले ज्ञापन पत्र बुझाएकाे अध्यक्ष
सन्तोष लिम्बूले जानकारी दिनुभयाे ।
संघको ज्ञापनपत्र प्रति मुख्यमन्त्री कार्की सकारात्मक रहेकाे अध्यक्ष लिम्बूले बताउनुभयो ।
