विराटनगर ३ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले ५० लाख माथिको योजनाहरु आयोजना बैंक मार्फत व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश आयोजना बैंक मार्फत आयोजनाको छनौट कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने भएको हो । आयोजना बैंक मार्फत व्यवस्थित गरिने १२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुको सूची बनाईएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आज आयोजित कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ को मस्यौदा माथि छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभा सदस्यहरुका योजनाका मागलाई आयोजना बैंक मार्फत व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह र जिल्ला तहमा विस्तृत रुपमा छलफल गरि आयोजना बैंकमा योजनाहरुलाई संवोधन गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको राजश्वमा बृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ विगतको तुलनामा राजश्वमा बृद्धि भएको छ ।’
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आयोजना बैंकमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना बैंक मार्फत विकासको नमूना प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो । संसदीय दलका नेता थापाले आयोजना बैंक मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा मर्मतको बजेट पनि छुट्टयाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले आयोजना बैंकलाई परिपक्व रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले पुराना योजना तथा श्रोत सुनिश्चित नभएका तथा रातो कितावमा समेटिएका योजनाहरुको पनि आयोजना बैंकमा श्रोत सुनिश्चिता गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोजना बैंक मार्फत न्युनतम ५० लाख देखि माथिका योजनाहरु व्यवस्थित गर्ने कार्य राम्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले मझौला प्रकृतिका कार्यक्रमहरु गर्ने गरि योजना बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बैशाख मसान्त सम्ममा प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरि आयोजना बैंकको विवरण अन्तिम रुप दिनेगरि कार्यतालिका बनाईएको बताउनुभयो । उहाँले पुस मसान्त भित्रमा संवन्धित कार्यालयमा माग दर्ता गर्न सूचना आह्वान गर्ने तालिका बनाईएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ पहिलो पटकका लागि सूचना आह्वान गर्ने तालिका माघ १५ भित्रको समय अवधि हुनेछ ।’ उहाँले आयोजना माग दर्ता अनलाईन मार्फत हुने बताउनुभयो । कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ को मस्यौदा अनुसार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा न्युनतम २ करोड लागतका सडक तथा पुल, एक करोडका पर्यटन प्रवद्र्धन सम्वन्धी पूर्वाधारहरु रहेका छन् ।
न्युनतम ५० लाख लागत अनुमानका झोलुङ्गे पुल, सिंचाई, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्वन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका जुनसुकै पूर्वाधार र अन्य ५० लाखका पूर्वाधारहरु रहेको सचिव नेपालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम योजना आयोगमा रहने आयोजना बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवस्यक भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीहरु, पूर्वमन्त्री, विषयत समितिका सभापतिहरु, सांसदहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
