विराटनगर २५ पुस । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति कानुनमै हुने गरिको कानुन संशोधन प्रकृया अघि बढाएको छ । निर्वाचन मिति कानुनमै उल्लेख गर्ने गरि कानुन संशोधन हुन लागेको हो ।
आगामी निर्वाचन २०८४ लाई लक्षित गरि आयोगले कानुन संशोधन प्रकृया अघि बढाएको आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधारले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ कानुनमै निर्वाचन मिति तोकेपछि मात्रै निर्वाचन समयमै हुन्छ । कानुनमा उल्लेख नगर्दा सम्म नहुने देखियो ।’ निर्वाचन आयोगले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ को समीक्षा कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त तुलाधरले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति देखि वडातह सम्मको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएकाले निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर व्यवस्थि तगर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने खालको व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुखमा कुनै राजनीतिक दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिन चाहे पनि महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्ने गरिको व्यनस्था गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ वडा तहमा पनि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने गरिएको कानुन संशोधन हुने छ ।’
विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले संसदको आगामी अधिवेशनमा सूचीकरणमा परेको जानकारी आफुले पाएको निर्वाचन आयुक्त तुलाधरले बताउनुभयो । समीक्षा कार्यक्रममा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले निर्वाचन कानुनको अव्यवहारिक पक्षहरुलाई संशोधन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधि भएपछि प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलका लागि मात्रै काम गरेको देखिनु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले निर्वाचन महङ्गो हुँदै गएकाले यसलाई ध्यान दिएर निर्वाचन कानुन संशोधन आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।
