विराटनगर २२ पुस । सम्पूर्ण श्रमिजीवी पत्रकारहरुलाई सामाथिक सुरक्षामा आवद्ध गराउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समिति काठमाण्डौं र नेपाल पत्रकार महासङघ कोशीद्वारा आज विराटनगरमा आयाेजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाः चुनाैति र भावी रणनीति विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारहरुको छ महिना पछि एक महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न समिति जोडदार रुपमा क्रियाशिल हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खडकाले पत्रकारको हक हितका लागि समिति क्रियाशिल रहेको चर्चा गर्नु भयो । उहाँले श्रमिजीवी पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ अन्यथा उनीहरु यस क्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम वृद्धि भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त्त गर्नुभयो ।
न्युनतम पारिश्रमिक समितिका विज्ञ भक्ति घिमिरेले न्य्नतम पारिश्रमिक निजी क्षेत्रका कुनै पनि सञ्चार गृहले लागु नगरेको जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जोङ,पूर्व अध्यक्ष लिलावल्लघ घिमिरे, पूर्व महासचिव विवेक गौतम,महासङ्घ मोरङ उपाध्यक्ष तारा आचार्य, सञ्चारकर्मीहरु सुमन सुस्केरा,विनोद सुवेदी लगायतले पत्रकारहरुको आन्दोलनको कारण पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएकोले पत्रकारहरुको हकहितका लागि कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
