विराटनगर ३० मंसिर । सर्वाेच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएर अपराध गर्दैमा संगठित अपराध नहुने व्याख्या गरेको छ ।
१४ जना व्यक्ति जोडिएको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संगठित अपराध र सामूहिक अपराधलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने व्याख्या गरेको हो । ‘अपराधमा तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसूर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संगठित अपराधको कसूर हुनका लागि आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचना ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’
तीन वा बढी व्यक्तिहरूको समूहले आपराधिक समूहको निर्देशनमा, उनीहरूसँग मिलेर अनि समूहको संस्थापक वा सदस्य भएर कुनै गम्भीर अपराध गरेमा मात्रै संगठित अपराध हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको समूह मिलेर गरेको हरेक कसूरलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । ‘संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनुपर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसूर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित देखिंदैन ।’
२०७१ सालमा पर्साका एक किशोरलाई अपहरण गरी भारत र्पुयाएर फिरौती मागेको भन्ने संगठित अपराधको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले तीन भन्दा बढी व्यक्ति जोडिएका हरेक कसुर संगठित अपराध हुन नसक्ने भनेको हो ।
