विराटनगर २९ कात्तिक । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताउनु भएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको छ्रैंठौ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यो शासन व्यवस्था स्थापना भएको १० वर्षको भएकोले यसको राम्रा र कमजोर पक्षको सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिनका लागि बाटो तय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरचनालाई बलियो बनाउँदा शान्ती सुरक्षा, विकास र जनतासँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुने धारणा राख्नु भयो । उहाँले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश संचरनाले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय कार्य, बेरुजु कम जस्ता उल्लेख हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले हामी संविधान संशोधन गर्ने प्रकियामा गइरहेको चर्चा गर्दै संविधानमा भएका कमीकमजोरी हटाई निर्वाचनमा दलले वहुमत प्राप्त गर्ने किसिमले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले निर्माण गरेको कानुनलाई जनताले नचिन्ने भएकोले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनस्तरमा पुर्याउनले सबैले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले सुशासनको प्रत्याभूतिका एवं विधि सम्बत ढङ्गले कार्य गरेमा मुलुकमा समृद्धि कायम हुने चर्चा गर्नुभयो । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेश सभाका मुख्य न्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताको सुझावले कानून निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । हाँले निर्माण गरेको कानुन जनस्तरमा पुर्याउन ६३ पालिकामा अन्तरक्रिया गरेको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवकता रमेश वडाल, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारी,कोशी प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ताद्वय वुद्धिबहादुर कुटवाल, चुडामणि आचार्य र सह न्यायाधिवक्ता निर्मला दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएका छन् ।
प्रदेश कानून निर्माण तथा देखा परेका समस्याहरुका निदान सम्बन्धमा छलफल,मुख्य न्यायाधिक्कताको कार्यालयमा आउने समस्या समाधानका उपाय, सातवटै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुका कार्य सम्पादनका अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ ।
दुई दिने सम्मेलनमा सात प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु, कार्यालयका प्रमुखहरु, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरु, उच्च र जिल्ला वारका प्रतिनिधि, अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको छ।
