विराटनगर २१ भदौ । नेपाल बालमजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन नेपाल) ले पाँचथर घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । गत भदौ १३ गते भएको बम विष्फोटबाट २ बालबालिकाको ज्यान गएको घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गरि सिविन नेपालले आज विज्ञप्ति मार्फत घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
सिविन नेपालले द्वन्द्वका पिडालाई सम्बोधन गर्न बनेको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधयेक संसदबाट पास भएर द्वन्द्वको घाउमा मलम पट्टीको आशा पलाउन थालेको समयमा पाँचथरको फालेलुङ्ग गाउँपालिका– ५ प्राङबुङ्ग, डाँडागाउँमा भएको बम विष्फोटबाट गम्भीर घाइते ७ र ११ वर्षीय बालकहरु भने फिदिम जिल्ला अस्पतालमा छटपटाइ रहेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा भेटिएको जनाएको हो ।
सिंगो मुलुक राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने तैयारी गरिरहँदा यो घटनामा एकै परिवारका ११ वर्षिय बालक र अढाइ वर्षकी बालिकाले भने तत्कालै ज्यान गुमाएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । आहतमा परेका दुई बालकलाई भने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)र सिविन नेपालले भदौ १८ र १९ गते गरेको स्थलगत अनुमगनको क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालसँग समन्वय गरी तत्कालै काठमाडौं लैजाने व्यवस्था मिलाई उपचार आरम्भ गरिसकिएको सिविन विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भदौ १९ गते बुधबारका दिन ११ वर्षिय बालकलाई अस्पतालको जलन विभाग अन्तरगतको आइसियुमा भर्ना गरिएको छ भने ७ बर्षका बालकको सोही विभागको जनरल वार्डमा उपचार भैरहेको छ ।
घाइते दुबै बालकलाई थप उपचारका लागि समयमै काठमाडौं लगेर उपचार गर्न पहल हुन नसक्नु भने विडम्बनापूर्ण रहेको सिविन नेपालले जनाएको छ । घाईतको सिविन नेपाल र अस्पतालको रेखदेखमा उपचार तथा अन्य व्यवस्था मिलाइएकोमा ती बालबालिकाको उपचार खर्च लगायत सम्पूर्ण जिम्मा लिनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ पीडित तथा मृतकका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछौं ।’ पाँचथरमा भएको यस घटनाले ससस्त्र द्वन्द्वका अवशेषहरूको खोजी नगरी त्यत्तिकै छाड्ने राज्यको गम्भीर त्रुटीतर्फ सोझो संकेत गरेको जनाईएको छ ।
अवोध र निरपराध बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने वा अंगभंगको अवस्थामा पुग्नु पर्ने नियती पटक पटक खेप्नु परिरहेको सिविनले उल्लेख गरेको छ । सिविन नेपालका प्रवक्ता कुमार भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ,‘ घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं साथै द्वन्द्वकालिन विष्फोटक पदार्थको खोजी गर्न र सोलाई निष्कृय पार्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
