विराटनगर ८ भदौ । नेपालको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत बालबालिका छन् । जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ओगटेको बालबालिका राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बालबालिका भावी कर्णधार भन्ने गरिएपनि सो अनुशार लगानी हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
सिविन विराटनगरले शुक्रबार ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन’ अवधारणा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिविन नेपालका बरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक ध्रुव गौतमले बालबालिकामा गरिने लगानीले सुन्दर, सभ्य मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । बालबालिकामा गरिने लगानीबाट शेयरमा गरिएको भन्दा बढी प्रतिफल पाईने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ बालबालिकामा गरिने लगानी १० दोब्बर बढी हुन्छ ।’ बालबालिकामा गरिने लगानीले अदृष्य लागत घटाउन सहयोग पुग्ने गौतमको भनाई छ ।
कोशी प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले बालबालिकालाई प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बालबालिकाका लागि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई राज्यले लगानी गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले परिवारले पनि बालबालिकालाई समय दिन आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ बालबालिकाका लागि अभिभावक कति जिम्मेवार छन् ? बुझ्ने समय आएको छ ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बालबालिकामा गरिने लगानीमा राज्यसँगै निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकामा लगानीसँगै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो पालिका भित्र बालबालिकाको तथ्याङ्क पनि अपडेट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयमा ‘ड्रप आउट’ सरकारको नीतिका कारण नभएको बताउनुभयो । नागरिकका कारण विद्यालयमा ‘ड्रप आउट’ बढेको उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङ उपप्रमुख उषा झाले बालबालिकामा गरिएको लगानी दीर्घकालमा देखिने बताउनुभयो । बालबालिका स्वस्थ भए भने भविष्यमा राज्यले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च घट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सिविन विराटनगरका कार्यक्रम संयोजक बासु अधिकारीले राज्यले आधारभुत विषय तयार नगरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने तर बालबालिकाका लागि लगानी नगर्ने सरकारी परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘बालबालिका पनि राष्ट्रिय गौरव हुन, राज्यले ध्यान अव यता पनि पुग्नु पर्छ ।’ ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन’ अभियान देशव्यापी चलाईने उहाँले बताउनुभयो । कुनैपनि देशको दिगो राष्ट्रिय विकासको संभावना भन्नेकुरा त्यसदेशमा राज्य, नागरिक समाज र बजारको सन्तुलित सम्वन्ध र भूमिकामा भरपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले राज्यले बालबालिकालाई प्राथमिकता दिएर लगानी बढाउन आवस्यक रहेकोमा जोड दिए । राज्यले बालबालिकाका लागि नगन्य मात्रामा लगानी गर्दै आएकाले लगानी बढाउनमा उनीहरुको जोड थियो ।
