विराटनगर ५ भदौ । नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । बुधबार प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरु अदालत गएका हुन् । उनीहरुले दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १०८ प्रहरी अधिकारीहरु आउँदो १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । १६ भदौ २०५१ मा ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो । बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेका छन् । उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् ।
नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) अवकाशमा जाँदैछन् ।
