विराटनगर २२ साउन । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विवादास्पद बनेको विद्युत बक्यौताको सन्र्दभमा उद्योगी ब्यवसायीलाई भेट्नुलाई अन्यथाको रुपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार विराटनगरमा पत्रकारसँगको कुरकानीमा सभापति पोखरेलले उद्योगी ब्यवसायीसंग कार्यालय वा बाहिर भेट्नु र छलफल नै गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । डेडिकेटेड र टं«क लाइन सेवा उपभोग गरेवापतको बक्यौता महसुल विषयमा छलफल जारी रहदाँ उद्योगी भेटेको विषयमा उहाँले भन्नुभयोे, ‘लेखा समितिमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरु मेरै सामु बसेर छलफलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुसंग थप बुझ्न मैले बाहिर भेटेको विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको हो । छलफलका क्रममा छौ, तर उच्च पदस्थ्त ब्यक्तित्व आफै त्रसित हुदै आउनु भएको छ ।’
सभापति पोखरेलले विवादीत विषयमा विद्युत प्राधिकरणसंग जोडिएका कानून, विभिन्न पाँचवटा समिति, आयोगको प्रतिवेदन र निष्कर्श, र तथ्य प्रमाणमा केन्द्रीत रहेर समितिले संकलन गरिरहेको बताउनुभयो । लाल आयोगको निर्णय पालना गर्न प्राधिकरणले हतारो गरेको बताएका सभापति पोखरेलले भन्नुभयोे, ‘अन्य आयोग तथा उपसमिति भन्दापनि लाल आयोगले अघि सारेको निर्णय मान्य हुने प्राधिकरणले काम गरेको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयले करिब २२ अर्ब रकम बक्यौता भनिरहदाँ लाल आयोगले सवा ८ अर्ब रुपैया उठाउन भनेको छ । साढे १३ अर्ब बक्यौता उठाउन प्राधिकरण किन पछि हट्यो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कसरी यति ठूलो रकम छुट दिएको छ । यो पनि हेर्नुपर्नेछ ।’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वले गठन गरेको लाल आयोगका सन्र्दभमा उनले भने, ‘प्रचण्ड सरकारले बक्यौता उठाउनका लागि लाल आयोग गठन गर्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भनेर बैशाख २७ गते एकै चलानी नम्बरबाट दुई वटा फरक फरक निर्णयसहितको पत्र आएको छ । जसमध्ये एकमा करिब साढे १३ अरब रकम छुट गर्न सुझाव दिइएको छ । हामीले महालेखा परिक्षकको विवरण हेर्दा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये लाल आयोगबारे मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सवा ८ अरब रकम उठाउन भन्छ । जसले करिब साढे १३ अरब रुपैया छुट दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन छुट दियो त ? समस्या त यहाँबाट उठेको छ ।’ सरकारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई जनालाई पदमुक्त गरेको विषय आफूसंग नजोडिएको बताएका सभापति पोखरेलले भन्नुभयोे, ‘अहिले यी ठूलठूला मान्छे किन आत्तिएको । किन कृतिम प्रचारवाजीमा गरेको ।
महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको करिब २२ अरब रुपैयाको अंक जनताको पसिना हो भनेर छलफल राख्दैमा मान्छेहरु किन आत्तिएका होलान् । समितिमा छलफलमा रहदै गर्दा निर्णय नै नभइसक्दा किन ठूलठूला मान्छेहरु आत्तिएको होलान् ।’ तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट १३ अरब रुपैयाबाहेक करिब सवा ८ अरब मात्र उठाउन गरेको निर्णयसंगै समितिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसारको २२ अरब बक्यौता नै खोजि गर्ने उहाँको भनाई छ ।
