विराटनगर २ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा गर्दै इन्सेकसहित विभिन्न संघसंस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आज नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले बताउनु भयो ।
इन्सेक, माइती नेपाल, ओरेक, सानाहातहरु, सिविन नेपाल लगायत १० ओटा संस्थाका प्रतिनिधिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रलेख अधिकृत अधिकारीले बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यसँग आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकराज रेग्मीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राज्यले प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाउने बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न दिएको सुझाव पनि नेपालले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग इन्सेकले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।
