विराटनगर १ असार । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । कोशी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई दिएको सिलिङ अनुशारको बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ्ग दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्रोतका अनुसार योजना आयोगको सिलिङ आसपास नै बजेट प्रस्तुत हुने छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजना अन्तर्गत पहिलो वर्षको लागि सो रकम बराबरको सिलिङ दिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले गतवर्ष चार अर्ब ५८ करोड राजश्व सङ्कलन भएको र यस वर्ष अहिलेसम्म चार अर्ब ५७ लाख मात्र राजश्व सङ्कलन भएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको आगामी वर्षको बजेटको प्राथमीकरणमा कृषी उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यको निरुत्साहित , औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धिका लागि लगानीको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा , स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन तथा उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान दिने र आधुनिक कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलव्ध गराउन कृषि तथा सेवा उद्योग स्थापनामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालहरुमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सुविधा सम्पत्र बनाउन आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरकणको व्यवस्था गरी उपचारका लागि तराई तथा काठमाण्डौं जाने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने आगामी बजेटमा सरकारले प्राथमिकता राख्ने भएको छ ।
प्रदेशमा धार्मिक पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि वराह क्षेत्र, चतरा, हलेसी, पाथीभरा लगायतका क्षेत्रमा विशेष मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने छ । पूर्वको ताप्लेजुङ देखि भोजपुरको बालागुरु षडानन्द हुँदै हलेसीसम्मको पदयात्रा सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन कार्यक्रम शुरु गर्ने नीति रहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सङ्घीयता प्रवद्र्धन झल्किने खेलकुद, जनचेतना, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिनुका साथै भ्रष्टचार विरुद्धको शुन्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिने छ ।
