चीना थापा
विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०८०-८१ मा ४ अर्ब ४७ करोड आठ लाख ४९ हजार आय व्ययसहितको बजेट ल्यायो । यो विवरण सार्वजनिक गर्दासम्म विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट घाटा एक अर्ब बढी थियो । आन्तरिक ऋण लिने उद्देश्यले ठूलो आकारमा ल्याईएको बजेटको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९-८० को निर्माणको मात्र ४७ रुपियाँ करोड दायित्व आएको थियो । त्यसैको असरले चालु आर्थिक वर्षमा नगर स्तरीय योजना नै राख्न नपाएको महानगरको आँकलन छ ।

केही आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण लिने उदेश्य भएपनि लिन नसक्नु र आन्तरिक अनुमानित आय पनि कम भएकाले विराटनगर महानगरपालिकाका कतिपय योजनाको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । विराटनगर महानगरपालिका स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०८१-८२ सम्म कुनै नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्थामा महानगर देखिएको छैन । पहिलाको घाटा बजेटको असर दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । पछिल्लो २ बर्षमा विराटनगर महानगरपालिका घाटा मै चलेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यसअघि निर्वाचित भएर आएका नेतृत्वले ल्याएको बजेटबाट एक अर्ब बढी घाटा रहेकोमा त्यो तिर्दैमा यो दुई बर्षको अवधि बितेको बताईन् । ‘

सुरुमा आउँदा करिब एक अर्बको हाराहारीमा घाटा बजेट थियो’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई त्यो तिर्नकोलागि पनि आन्तरिक आम्दानी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले अहिले पनि त्यो तिर्ने क्रम सकिएको छैन ।’ उपप्रमुख कार्कीका अनुसार पहिलादेखि नै घाटा बजेटको बक्यौता रहेको कारण नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिएको छैन । घाटा बजटेको असर आउने नयाँ कार्यक्रम आउन सकेको छैन भने पुराना योजनाको बक्यौता तिर्न नसक्दा महानगरको आलोचना हुँदै आएको छ । घाटा बजेट ल्याउँदा तत्कालिन मेयर भिम पराजुली र उपमेयर इन्दिरा कार्की रहेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम महानगरपालिकाले वित्त आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गरि उत्पादनशिल, रोजगारमूलक, आन्तरिक आय वृद्धि तथा पुँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कोशी प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिएको देखिँदैन । घाटा बजेट बनाउने, स्रोत संकलन हुन नसक्ने, ऋण पनि लिन नसक्दा घाटा बजेटको दर उच्च देखिन्छ । वित्त आयोगको प्रतिवेदन (२०७९) अनुसार कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा केही आयोजनाका लागि कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्र्ने ऐन–नियम नहुँदा कुनै पनि पालिकाले आयोजनाकोलागि ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशमा पनि उस्तै
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्यायो । जसमा ५ अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर कोशी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकेन ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा स्रोत नपुगेपछि अनुदान वा ऋणको रुपमा संघीय सरकारसँग लिने गरि ‘न्युन वित्त’ राखिएको थियो । यो प्रचलन सबैतिर हुन्छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अन्य कुनै अनुदानबाट काटिने गरि त्यसरी ऋण लिन सकिने व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारबाट कोशी प्रदेश सरकारले ऋण लिने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो रकम पनि सरकारले लिएन । ऋण लिने भनिएपनि नलिँदा घाटा बजेट देखिने गरेको छ भने अरु आन्तरिक आम्दानी र राजश्व संकलनको बिवायको तादम्यता नमिल्दा सरकारका बजेटहरु घाटा देखिने गरेको कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

सामान्यतया सरकारले दुई किसिमले घाटा बजेट बनाउने गरेको छ । पहिलो, प्रदेशको स्रोत अनुमान बढाउने र अर्को नगद मौज्दात यति रकम रहन्छ भनेर अनुमान बढी गर्दा घाटा बजेट हुने गरेको देखिन्छ ।

यो क्रम संघीयता सुरु भएसँगै सुरु भएको हो । मौज्दात रहने रकमभन्दा धेरै अनुमान गर्यो भने पनि त्यो घाटाको रुपमा नै रहने गरेको छ । अहिले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको केन्द्रले बाँडफाड गरेर प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने राजश्वको रकम हो । केन्द्रले जुन सिलिङ उपलब्ध गराएको हुन्छ त्यो रकम ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमात्र आउने गरेको र बाँकी २० देखि २५ प्रतिशत त्यो राजश्व बाँडफाँडबाट घाटा हुँदै आएको आङ्बो बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको संघले बाँडफाँड गर्ने राजश्वको अनुमानले पारेको छ, उनले भने, त्यो प्रस्तावित रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा नआउँदा घाटा बढेको छ ।’

आन्तरिक राजश्व र नगद मौज्दात एकदमै न्युन घाटा हुने गरेको भएपनि राजश्व बाँडफाँडबाट आउने राजश्वको अनुमान भन्दा कम आउँदा प्रदेश र स्थानीय तह निरन्तर घाटामा जाँदै आएका छन् । संघले ठूलो मात्रामा राजश्वको अनुमान गर्ने, त्यही अनुसारको बाँडफाँडको प्रस्ताव गर्ने, त्यसैको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा अनुमान गरिए अनुसारको राजश्व संघले उठाएर पठाउन नसक्दा त्यहाँ घाटा भईरहेको उनको भनाई छ ।

जुन् हिसाबले संघीय सरकारको लक्ष्य अनुसार प्रदेशले बजेट बनाएको छ, त्यसको आधारमा झण्डै दुई अर्ब बजेट आउन नसक्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीयले कार्यक्रम सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानी दिन नसक्दा त्यस्तो अवस्थामा पुँजीगत र विकास खर्चमा प्रत्यक्ष असर गर्ने उनको ठम्याई छ ।

वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आफ्नो स्रोतको कुल राजस्वको १२ प्रतिशत र सरकारको माथिल्लो तहबाट राजस्व बाँडफाँडको रुपमा प्राप्त हुने रकमको सिमा तोकेको छ । यी व्यवस्था भएपनि सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेका छैनन् । भाषामा ऋण दिने प्रावधान भनिए पनि यी कानुनी व्यवस्था प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुले ऋण लिनै नसक्ने गरी नियन्त्रणकारी भएको सरोकारवालहरुले बताएका छन् ।

संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तोकेको सिमा भित्र बसेर ऋण लिईरहेको र प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन नसकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालान्नद पौडेलले बताए । “पाँच बर्षसम्म ऋण सिफारिस गर्दा पनि ऋण लिन नसक्नुको पहिलो कारण भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऋणहरु लिने प्रक्रियागत बन्दोबस्त संघीय कानुनबाट गर्दिनुपर्ने छ” उनले भने, “संघीय कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो सिफारिसमा धेरै पटक भन्यौ । कानुन पनि आयो । तर त्यसलाई अझै पनि कतिपय प्रक्रियाहरु चाहिँ प्रत्यायोजित विधायन अधिकार संसदले नेपाल सरकारको क्याविनेटलाई प्रत्यायोजिन गरेर बनाउनुपर्ने नियम अहिलेसम्म नबनेका कारण ऋण लिन सकिरहेका छैनन् ।”

कानुन बनेपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पनि नियम नबन्दा काम गर्न गर्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । यद्यपि कार्यालयको काम सुधार हुँदै गएकोले भविष्यमा यसको समाधान हुन सक्ने सम्भावना उनी देख्छन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऋण लिनुपूर्व नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा गरेको अवस्थालाई उनी तेस्रो कारणका रुपमा औल्याउँछन् । “संघिय कानुन अनुसार प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, मूलत : ऋणपत्रहरु जारी गर्ने होकी, बैंकहरुसँग कसरी लिने त्यसको ग्यारेन्टीहरु संघमा कति हुन्छ, त्यसको प्रक्रियागत कुुराहरु पनि प्रस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यो कुरा प्रस्ट पार्नुपर्छ भनेर आयोगको तर्फबाट भनेका छौं । त्यो कुरा आयोगले तोक्ने हैन” उनले भने ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाएको राजस्व र संघ सरकारबाट राजस्व बाडफाँड भइजाने राजस्व समेत गरेर त्यसको कूल योगफलको १२ प्रतिशत भित्र बसेर आन्तरिक ऋण बार्षिक हिसाबले उठाउन सकिने सीमा तोकिसकेको उनले जानकारी दिए । े यो कानुन कार्यान्वयनको लागि नियम नबनेकाले आगामी आर्थिक बर्ष पनि ऋण लिन सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको उनले बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन । दोस्रो आवमा २०७५-७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो ।

यस्तै आव २०७६-७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो । उक्त लक्ष्य बढाउँदै आव २०७७-७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुल गर्ने जनाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमानपनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

लक्ष्य बढी, संकलन कम

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाहेकका सबै आर्थिक बर्षको बजेटबारे विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जम्मा राजस्व लक्ष्य ७० अर्ब ५४ करोड २४ लाख ६३ हजार रहेकोमा ४९ अर्ब २५ करोड २२ लाख ७६ हजार सङ्कलन भएको देखिएको छ ।

यो पाँच वर्षमा राजस्व असुली प्रतिशत औसत ६९.८१ प्रतिशत मात्रै छ । महालेखाले भनेको छ, ‘राजस्व असुलीमा वृद्धि गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको अंक बढी राख्ने र संकलन कम हुँदा लक्ष्य बढी राखिएको देखिन्छ । बजेटमा बढी देखाउने कार्यान्वायन र भुक्तानीमा समस्या हुने प्रवृतिले विकास निर्माणसँगै भुक्तानीमा जटिलता देखिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र ११ अर्ब बढी सम्झौता भएका र भुक्तानी गर्न सकेको देखिँदैन । अघिल्लो बर्ष यो संख्या १७ अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो ।