विराटनगर १४ जेठ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग र त्रिभुवन विश्व विद्यालय स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरद्वारा आज आयोजित प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जुट तथा धान लगायत अन्य कृषि उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारिध साना तथा मझौलाई उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने धारणा वताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले योजनामा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको चिया कफि , दुध जन्य पदार्थ ,अलैची फलफुल लगायतको निर्यातमा विशेष सहुलित प्रदान गरिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले प्रदेशलाई समृद्धि हासिल गर्न पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी उत्तर र दक्षिण क्षेत्रका दुई छिमेकी राष्ट्रमा धार्मिक तथा हिमाली पर्यटन प्रचार प्रसार गरि आगमन वृद्धि गर्न विशेष पहल गरिने गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक प्रणाली राम्रो भएपनि राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा सोचे अनुसार विकास र उपलव्धी जनताले अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नागरिकको आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले विगतको योजनाहरुमा सुधार गरी पहाडवाट जनताको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह समेत गर्नु भयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले पहाडमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिई बसाइसराई कम गर्ने तर्फ ध्यान दिने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको स्तरका अनुसार खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माण योजनामा राखिने जानकारी दिनु भयो । सामाजिक विकासमन्त्री पाचँ कर्ण राई, उपसभामुख सृजना दुनुवार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले कृषिमा प्रविधिकको प्रयोगमा ध्यान दिन र पहाडी क्षेत्रबाट वसाइसराई रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारी, प्राडा प्रमोद झा, डा भेषप्रसाद धमलाले जनतासँग विकासको प्रतिफल प्रतक्ष पुग्ने कृषि र पर्यटनतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिनु भएका छन् ।
सहप्राध्यापक डा डिल्ली प्रसाईले प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा र दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सडक सञ्जाल, वाँदर नियन्त्रण, पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार निर्माण,हिमाल पर्यटनको प्रवद्र्धन,प्राविधिक शिक्षा , राजश्व वृद्धि, मानवीय विकास जस्ता कार्यक्रम आवधिक योजना राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।
आयोगले प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजको रुपमा राखी आगामी पाँच वर्षभित्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाका मुख्य उद्देश्यहरुमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लागायत सामाजिक विकासका क्षेत्रका लगानी वृद्धि गरी नागरिकको सुख वृद्धि गर्नु, प्रदेशमा सार्वजनिक , निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री बनाई प्रत्येक नागरिकले शान्ति , सुरक्षा तथा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने बनाउनु रहेको छ ।
यस्तै भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्नु, कानून, नीति प्रकृया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी आन्तरिक तथा वाह्य लगानी वढाउनु उद्देश्य रहेका छन् ।
