विराटनगर ९ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका घटना मध्ये १७ बटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।
आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाण्डौद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित आयोगबाट भएका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८० को असारमसान्तसम्म प्रदेशमा १७७ मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनामध्ये १७ पूर्ण कार्यान्वयन, ४९ आंशिक कार्यान्वयन र १११ वटा कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ । प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा वढी २७ बटा उल्लंनका घटनामा सिफारिश कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनामा भएको सिफारिश कार्यान्वयन नभएकोले बताइएको छ ।
सो अवसरमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले आयोगको वजेट विगत पाँच वर्षदेखि घटनाइरहेको जानकारी दिंदै कानूनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानून व्यवहारमा लाग्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । उहाँले आयोगप्रति जनताले राखेको विश्वास पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाउँदै आयोग समाजमा मानवअधिकार रक्षा लागि कार्य गरिरहेको बताउनु भयो । प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले सरकारले उपलव्ध श्रोत र साधानको अधिकतम प्रयोग गरी आयोगले भने अनुसार क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा जनताको मानवधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष लवलेव ढुंगानाले हिंसा रहित समाज निर्माणमा हामीसबै लाग्नु पर्ने सुझाव दिनु भएका छन् । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफेलेले आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्दपीडित परिवारका सदस्यहरु,विभिन्न मानअवधिकार संघसंगठनका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि,प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
