विराटनगर २७ माघ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको घटनाबाट पीडित तथा प्रभावितको न्यायमा पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, माईती नेपाल र फ्रि अ गर्लको संयुक्त आयोजना विराटनगरमा भएको दुई दिने कार्यशालाको क्रममा सहभागीहरूले कानुनमा छिद्र रहेकाले संशोधन गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । समापन कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता नारायणबहादुर थापाले मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन विरुद्धमा असाध्यै कम मुद्दा रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय मानव बेचबिखन विरुद्धका मुद्दाहरू फरक रूपमा आएको बारेमा सबै चनाखो हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जयराज सापकोटाले प्रहरी कार्यालयहरूमा सबै जाहेरी दरखास्तहरू सत्य नआउने भएकोले त्यस्ता विषयमा छलफल गर्न सरकारी वकिल, अदालत र प्रहरीका बिचमा नियमित हप्तामा दुई पटक बस्न सकेमा धेरै विषयहरू निष्पक्ष अनुसन्धान हुने बताउनुभयो । माइती नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्काले दुई दिने छलफलमा धेरै विषयहरू आएकोले त्यसलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लग्न केही सहज हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । कानुनी रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर थप छलफल गरी कानुनी समस्याको समाधान जान सबैले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । शुक्रवार र शनिवार भएको दुई दिने छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरूको बिचमा ३ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो ।
समूह छलफलबाट मानव बेचबिखनका घटनाहरूमा पूर्ण र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ । मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूको अनुसन्धान चरणमा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौतीहरू पार गर्न र अधिकतम अवसरहरू प्रदान गर्न अन्तर दृष्टि, रणनीति र सिफारिसहरू प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ । प्रस्तुतीकरणले प्रभावकारी अभियोजनका लागि प्रमाण सङ्कलन, साक्षी संरक्षण सहित मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । न्यायमा पीडितको पहुँचमा सुधार गर्ने रणनीतिहरूबारे समेत छलफल भएको छ ।
पीडितलाई पुन स्थापित गर्नको लागि नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुने तथा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यको विषयलाई पनि प्रगाढ बनाउँदै लग्नु पर्नेमा जोड दिइएको माइती नेपाल विराटनगरका कार्यक्रम संयोजक विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका अनुसन्धान अधिकृतहरू, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
