विराटनगर १८ माघ । एकल महिलाहरुले राज्यबाट आफुहरु उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले एकल महिलाका लागि पनि कोटा आवस्यक भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको एकल महिलाहरुको सुरक्षा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रम पृष्ठपोषणका लागि सरोकारवालाहरुसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एकल महिलाहरुले सो माग गरेका हुन । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समुह कोशी प्रदेशकी कोषाध्यक्ष तथा सुनसरी अध्यक्ष शान्ता अधिकारीले सरकारबाट आफुरु उपेक्षामा परेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एकल महिलाहरुका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । एकल महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि राज्यले आवस्यक बजेट समेत उपलब्ध नगराउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ राज्यले पहुँच भएकाहरुको मात्रै कुरा सुन्ने रहेछ ।’ उहाँले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएकोध भत्तामा समेत एकल महिलाहरुलाई विभेद गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समुह कोशी प्रदेशकी गीता पोखरेलले नीति निर्माण तहमा एकल महिलालाई सहभागिता नगराईने गरेको बताउनुभयो । उहाँले युवा एकल महिलाहरुको पैत्रृक सम्पत्तिमा अधिकार नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । युवा एकल महिलाहरुले पैत्रिक सम्पत्ति पाएमा छोरा छोरीको संयुक्त नाम पाउनु, गरिव, सिमान्तकृत जेष्ठ नागरिक एकल महिलाहरुमा पनि आर्थिक समस्या तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत आफु खुशि खर्च गर्न नपाउने अवस्था रहेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
तीनै तहका सरकारले एकल महिलाका लागि सीपविकास तथा स्वरोजगारका लागि बार्षिक रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने, आयोगहरुले एकल महिलाका लागि आरक्षण कोटाको निश्चित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, गरिव तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाहरुलाई स्थानिय तहले निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्नु पर्ने, एकल महिलाका छोरा छोरीको जन्म दर्ता, नागरिकता आमाको नामबाट प्राप्त गर्ने कानुन बनाइनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले एकल महिला सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी बरालले कोशी प्रदेशको १४ जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले एकल महिलाको सीप र क्षमता विकास तथा बजारीकरणमा जोड दिने समेत उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका एसपी ऋषिराज कडेँलले विशेष संरक्षण चाहिने बर्गलाई प्रहरीले छुट्टै युनिट खडा गरेर सेवा दिईरहेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशको अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले एकल महिलाहरु संगठित हुनु नै संघर्षको उपलब्धी भएको बताउनुभयो । एकल महिलाहरुको उमेर अनुसारको प्याकेज आवस्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले एकल महिला भनेर सवैलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने बताउनुभयो । सिमित व्यक्तिले सदैव सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको र निम्न आर्थिक वर्गका एकल महिलाहरु अधिकांश समय छुट्ने गरेको पौडेलको भनाई छ ।
अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शम्सेर राईले एकल महिलाले भोग्दै आइरहेको सम्पूर्ण समस्यामा कोशी प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले समस्याको समाधानको पहलको निम्ति उपयुक्त कदम चाल्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशमा १३ हजार ७७१ एकल महिलाहरु मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समुह समूहमा आबद्ध छन् ।
