विराटनगर १५ माघ । कोशी प्रदेश सरकारको मनोमानीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश ढंगले सरकार चलिरहेको टिप्पणी गर्नुभयोे ।
एमालेले संसदीय दलका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेर सरकारको मनोमानीपूर्ण गतिविधिप्रति एमालेलेरोष प्रकट गरेको हो । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक सातवटा ऐन संशोधन गरेसँगै सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीप्रति एमाले आक्रोसित बनेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरेकोप्रति एमालेले सबैभन्दा आपत्ति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनआवद्ध दलका नेतालाई सहज हुने गरी प्रदेशसभामा पदाधिकारी थप गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ सहित कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरेको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्नु अर्को आपत्तिजनक विषय भएको बताउनुभयो । ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनमा थियो । जनप्रतिनिधिमूलक ढंगले लोकतान्त्रिक नै थियो । त्यसलाई खारेज गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयोे । गोजीबाट टिपेर ल्याएका मान्छेलाई जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष बनाएर गठबन्धन र कांग्रेसलाई भागबण्डा पुर्याउने खेल भएको आरोप उहाँको छ ।
