विराटनगर १० माघ । संविधानको अक्षर र मर्म कार्यान्वयन भएमात्र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्बोधन हुने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका सवालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालाका वक्ताहरुले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका सवालमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्ने मानव अधिकार भएकाले ति अधिकार उपभोगका लागि संविधान कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने संघीय सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ वातावरणको हक भनि व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो हक सम्बोधनका लागि संविधान कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रि«य मानव अधिकार आयोग, विराटनगरका निर्देशक पवनकुमार भट्टले प्रचलित कानुन र संविधानको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, आधारभूत उपचारको व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा ति कुरा लागू नहुनु नै संविधानको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । निर्देशक भट्टले नेपालले छिट्टै जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न जोखिम भोग्नुपर्ने दिन आउने भएकाले अव राज्यसहित अधिकारकर्मीको ध्यान वातावरण संरक्षणमा जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यशालामा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले संविधानको कार्यान्वयन, राज्यले पक्षराष्ट्रका रुपमा गरेका सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन भएमात्र नागरिकको मानव अधिकार रक्षा हुने भएकाले राज्यलाई दबाब र खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
