विराटनगर ९ माघ । प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशीले तीन वर्षमा १ हजार ३७७ जनालाई स्थानीय सरकारी सेवामा सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९मा २८०, २०७९–०८० मा ४०९ र २०८०–०८१ को हाल सम्म ६८८ गरि १ हजार ३७७ जनालाई स्थानीय सरकारी सेवामा सिफारिस गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
चौथो बार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सचिव खतिवडाले सिफारिस भएका मध्ये कोशी प्रदेशका ४४२, मधेश प्रदेशका ३५७, बागमति प्रदेशका ९६, गण्डकी प्रदेशका ४६, लुम्बिनी प्रदेशका १३८, कर्णाली प्रदेशका १६५ र सुदुरपश्चिमका १३३ जना रहेको बताउनुभयो ।
सिफारिस भएका मध्ये प्राविधिक तर्फ अधिकृत ५९ र सहायक १ हजार ३, अप्राविधिक तर्फ अधिकृत स्तरका ६१ र सहायक स्तरका २५४ जना रहेका छन् । तीन आर्थिक वर्षमा परीक्षार्थीबाट १४ करोड ११ लाख ५९ हजार ८५२ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको सचिव खतिवडाले बताउनुभयो । ०७६ माघ ९ गते स्थापना भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले ०७७ चैत देखि विज्ञापन शुरु गरेको थियो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा सम्वन्धी ऐन जारी हुन ढिलाई हुँदा बार्षिक कार्यतालिका बमोजिम कार्य गर्न नसकिएको जनाएको छ । आयोगहरुको स्वीकृत बार्षिक कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन भएको समान पदमा एकै समयमा कुनै उम्मेदवारले विभिन्न प्रदेशको परीक्षामा उत्तिर्ण हुँदा निज कुनै एक प्रदेशमा नियुक्त हुने भएकाले पदपुर्ति हुन नसकी पद रिक्त हुने अवस्था हुनु, स्थानीय तहहरुले आयोगको परामर्श विना स्थानीय सरकारी सेवा सम्वन्धी कानुनहरुको निर्माण गर्ने तथा सोही कानुन अनुरुप पदपुर्ति कार्य बढ्दै जानु मुख्य समस्या रहेको आयोगका सचिव खडिवडाले बताउनुयो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य सजना दाहालले कानुनको अभावमा भनेजति काम गर्न नसकीएको बताउनुभयो । बलियो कानुन नहुँदा प्रदेशले सिफारिस गरेको भन्दा कर्मचारी संघको तल्लो तहमा गएको उहाँले बताउनुभयो । दाहालले भन्नुभयो,‘ कानुको अभावमा अन्य प्रदेशमा सँगै नियुक्त भएकाहरु एक तह बढुवा भईसक्दा पनि हाम्रोमा बढुवा हुन सकेका छैनन ।’
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले मुलुकको विश्वासिलो संस्था लोकसेवा आयोग भएको बताउनुभयो । जनतामा विश्वास भएको यो संस्थालाई भविष्यमा समेत यस कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा सुझाव दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आयोग स्वतन्त्र र जनताको विश्वासिलो संस्था भएको बताउनु भयो ।उहाँले सरकारलाई सफल एवं मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा आयोगले चाँडै कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
