विराटनगर १७ पुस । कोशी प्रदेश सभामा पेश भएको स्थानीय सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा कटौती गरिएको प्रति स्वास्थ्यकर्मीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोशी प्रदेशसभामा पेश भएको मौजुदा संघीय स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भएका सेवा सुविधा कटौती गरेको प्रति स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मी संघले स्थानीय सरकारी सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गर्दा स्वास्थ्यका विज्ञ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियासिल ट्रेड युनियन र पेशागत संघ संगठनको प्रतिनिधिहरुसंग छलफल नगरेको हुनाले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जायज माग र गुनासोलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
मौजुदा संघीय स्वास्थ्य ऐन २०५३ (संशोधन सहित) दफा ९ मा व्यवस्था २ पटक सम्म स्तरवृद्धि भएको व्यवस्था कटौती भएकोले संघीय स्वास्थ्य ऐनसंग बाझिने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्राप्त गरीरहेका सेवा सुविधावाट वञ्चित गरेको पाइएकाले २ तह सम्म पाउने स्वास्थ्यकर्मीहको स्तरवृद्धिलाई समावेश गर्नु पर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामकुमार धमलाले माग गर्नुभभयो । उहाँका अनुसार संघीय स्वास्थ्य ऐन २०५३ (संशोधन सहित) दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्वन्धि व्यवस्थासंग बाझिने गरी कर्मचारीको तहवृद्धि र पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भएकोले सच्चाउन माग गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ८ को उप दफा १६ मा कर्मचारीलाई एक पटकको लागि एक तह वृद्धि गरिने छ भने पनि कुन कुन तहका कर्मचारीहरु हुन उल्लेख नभएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, कोशी प्रदेश समितिका महासचिव कुलवहादुर पौडेलले भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ यो लेखाईमा गलत भएको दखिन्छ । सो प्रस्ट खुलाउन आवश्यक छ ।’ स्थानीय तह देश विकासको मेरुदण्ड भएकोले स्थानीय तहलाई सवल, सक्षम र व्यवसायिक वनाउन दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड, तल उच्च अध्ययनको व्यवस्था, स्थानीयबाट प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा सरुवा जस्ता आवश्यक व्यवस्थाहरु समेट्न जरुरी भएको पौडेलले बताउनुभयो ।
सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नभएकोले अब प्रदेश र स्थानीय दुवै तहको लागि संघमा जस्तै छुट्टै स्वास्थ्य ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष धमलाले बताउनुभयो । यसअघि स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशसभा अगाडी पनि विधेयकको विरोधमा प्रर्दशन गरेका थिए ।
