विराटनगर ४ पुस । उच्च अदालत विराटनगरले स्तरबृद्धिको माग गर्दै निवेदन दिएका विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारीको पक्षमा रिट जारी गरेको छ । गत पुस २ गते विपुल न्यौपाने र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै कर्मचारीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ( गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० अनुसार स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम गर्ने गराउने कार्य अन्य स्थानीय निकायहरुबाट भईसकेमा विराटनगर महानगरपालिकाबाट निवेदन गर्दा समेत अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निवेदकको स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम गर्ने कार्य नभएकाले अध्यादेशमा व्यवस्था भए अनुसारले कर्मचारीको स्तरबृद्धि नगरेपछि सहायक चौथो देखि नवौं तह सम्मका २३ कर्मचारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा अन्य स्थानीय तहले ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नमान्ने भन्दै स्तरबृद्धि नगरेपछि महानगरपालिकाका अधिकृत छैठौं पदमा कार्यरत नवराज ढुङ्गाना सहित २३ जना कर्मचारीले विराटनगर महानगरपालिका नगरकार्यपालिका, प्रमुख÷प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाएका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश अन्र्तगतका अन्य स्थानीय तहहरुमा निवेदक सरहका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि तथा जेष्ठता कायम भईसकेको भन्ने निवेदनसाथ पेश भएका कागज प्रमाणहरुबाट देखिएको भन्दै उच्च अदालतले गत असार २४ गते महानगरपालिका समक्ष लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
स्तरबृद्धिको माग गर्दै महानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाएपछि महानगरपालिकाले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै उत्प्रेषणको मुद्धा हालेको थियो । महानगरपालिकाको सो कार्य संविधान विरोधी भएको कानुन व्यवसायीको तर्क छ । प्रदेशले बनाएको कानुन मान्दिन भन्न नपाउने र कार्यन्वयन गर्ने दायीत्व स्थानीय तहको भएको उनीहरुले बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन विरुद्ध स्थानीय तह जानु संविधानको उल्लंघनको भएको कानुन व्यवसायीले बताएपछि पछि सो मुद्धा महानगरपालिकाले फिर्ता लिएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता चुडामणि आचार्य र अधिबक्ता रुकमिणा दाहालले बहस गर्नु भएको थियो ।
