विराटनगर १२ मंसिर । कोशी प्रदेश स्तरीय महिलावादी महिला मञ्च (सम्मेलन) १३ बुँदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । ‘न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता : सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता भन्ने नारा सहित सोमबारदेखि विराटनगरमा शुरु भएको सम्मेलन आज सकिएको हो ।
मञ्चले महिला तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको शरीरलाई हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच र हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको जीवन, परिवार, समाज र समग्र विकासमा पारिरहेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै महिलाको शरीर माथि आफ्नै नियन्त्रण हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ । महिलाको समग्र श्रमलाई मर्यादित श्रममा रुपान्तरण गर्न सवालहरुको पहिचान गरी तीनै तहका सरकार समक्ष विभेदकारी नीतिको परिमार्जन तथा भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल नभएको प्रतिध्यानाकर्षण गराउदै श्रमिकहरुको मान्यता, पहिचान र सम्मानको पक्षमावकालत गर्न माग गरिएको छ ।
महिलाबादी महिला मञ्चले असमान शक्ति सम्वन्धले ल्याएको संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्र्दैै सबैले समान न्यायको अनूभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि संगठित रुपमा समुदाय तह देखि अभियान सञ्चालनगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महिला भित्रपनि अपाङ्गताभएका, दलित, जनजाति,मधेश, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, भूमिहिन समुदायको फरक फरक आवश्यकता हुन्छन् भन्ने तथ्य अङ्गिकार गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्थागर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समुदायतहदेखि नै पहलगर्दै राज्यका सबै तह र संरचनाहरुमायी सवालहरु सुनिश्चितगर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने मञ्चले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
स्थानीय तहबाट लैंगिक नीति, योजना तथा कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने र बनिसकेका नीतिहरु जस्तै लैैगिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन साथै अन्य नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाईएको छ । घोषणा पत्रमा महिला मञ्चले भनेको छ,‘ महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोत माथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पत्ती, सूचनाको, शिक्षा र अवासकोे हक, समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल गर्ने छौं ।’
महिलाबादी महिला मञ्चमा सहभागि भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, महिला मानव–अधिकार रक्षकहरू, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै घोषणापत्र अनुरूपका व्यवस्था स्थानीयतहदेखि नै स्थापित गर्न/गराउन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु सहित ३ सय बढीको सहभागिता रहेको थियो । महिलाबादी महिला मञ्च सातै प्रदेशमा गरिने बताईएको छ । यसअघि तीनवटा प्रदेशमा सम्पन्न भईसकेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेश संयोजक मञ्जीता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
