
विराटनगर १९ कात्तिक । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सम्वन्धि बनेका ऐन, कानुनहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारबालाहरुले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेश र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशको समन्वयमा आज विराटनगरमा आयोजित स्वास्थ्य सम्वन्धि पुर्नस्थापना सेवाका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सम्वन्धि ऐन कानुनहरु धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनु परेको बताएका हुन । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि बनेका ऐन कानुनहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला क्षेत्रले पहल गर्न आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । ऐन, कानुन कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
ऐन कानुनमात्रै बनाउँदै जाने कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने हुँदा सेवाग्राहीहरु सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता क्षेत्र विशेष भएकाले बढी जोड दिईनुपर्ने बताउनुभयो ।
जीवनकालमा जो सुकै व्यक्ति अपाङ्ग हुने भएकाले विशेष ध्यान दिएर योजना, कार्यक्रम बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सम्वन्धिको योजना, नीति बनाउँदा महासंघसँगै बसेर छलफल गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन, कानुन कार्यान्वयनका लागि अपाङ्ग महासंघले पहल गर्न आवस्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वनका लागि पटक–पटक बसेर छलफल गरिएकाले अब मुद्धा लिएर अदालत जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने सुविधा दिन नमान्ने पक्ष विरुद्ध मुद्धा लिएर जाऔं ।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नविन ढुङ्गेलले ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयनका लागि महासंघले पहल गर्दै आएको बताउनुभयो । बीमा बोर्ड कोशी प्रदेशका प्रमुख अर्जुन पण्डितले ८० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको बताउनुभयो ।