विराटनगर, २ वैशाख । राज्यका निर्णायक तहमा पुरुषहरुको बाहुल्यता हुँदा देशले चाहेजस्तो समुदाय तह देखि रुपान्तरणको आधार बनाउन नसकेको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । महिला माथि हुने हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न घटनाहरुले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको बताईएको छ ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ओरेक विराटनगरले आज पत्रकारसँग गरेको अन्र्तक्रियामा प्रस्तुती गर्दै प्रदेश १ परियोजना संयोजक सुम्निमा श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र राजनैतिक पार्टीहरु संबिधानको मर्म अनुरुप देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार गर्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने अनुभूत गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
ओरेकको नेतृत्वमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने, निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिकदलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने काम भईरहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
चुनावप्रचारप्रसारको क्रममा हुने आर्थिक अनियमितताले गर्दा महिलाहरुलाई स्वतस्फुर्त रुपमा चुनाबी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने हँुदा सबै राजनीतिक दलले सो सँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पुर्ण रुपले पालना गरि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरियोस्भन्ने आफुहरुको माग गरेको परियोजना संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अभियानलाई धेरै व्यक्ति माझ पुर्याउन प्रचार प्रसार तथा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गर्ने र आबस्यकताको आधारमा बिभिन्न बैठक तथा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउने काम भईरहेको कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती दनुवारले जानकारी दिनुभयो ।
