विराटनगर २७ असार । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले मोरङमा ६ महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको विवरण मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेक मोरङले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा सन् २०२३ को जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिनाको अवधिमा ९५ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सार्वजनिक गरिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा कुटपिटका ६, बेचविखनका ३, सार्वजनिक सम्पति तोडफोडका ४, दुव्र्यवहारका ५, हत्याका ८, हत्या प्रयासका ८, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका २० वटा घटना अभिलेख गरिएको इन्सेक मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । इन्सेक अभिलेखका आधारमा ७ जना महिला र १० जना बालिका गरी १७ जना बलात्कार घटनामा पीडित भएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा यौन दुव्र्यवहारका २, घरेलु हिंसाका २२, बहुविवाहका १०, गर्भसंरक्षण विरूद्धको १ ओटा घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ । गिरफ्तारीका ३ र झडपका ३ ओटा घटना मोरङमा भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मीसमेत गरी कुटपीट र दुव्र्यवहारका घटनाबाट चार जना पीडित भएको इन्सेकले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा आयोजना गरिएको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको दयनीय अवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, बाल सुधार गृह विराटनगरमा क्षमता भन्दा बढी बालकलाई राखिएको विषयलाई इन्सेकले उठान गरेको छ ।
कार्यक्रममा बालसुधार गृह विराटनगरका प्रमुख मिलन चौहानले बाल सुधारगृह विराटनगरमा क्षमता भन्दाबढी बाल विज्याईँ गरेका बालकहरू राखिएका कारण बाल सुधारगृह भन्दा यातना गृह बढ्ता भएको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले मोरङमा ६ महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्न आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौहानले बाल सुधारगृह विराटनगर यातना गृह बढ्ता भएको बताएका हुन् । चौहानले ५० जना क्षमताको बालसुधार गृहमा हाल २०५ जना बालकहरू राखिएका सुधारगृह यातना गृह जस्तो भएको बताए । १ सय भन्दा बढी १८ वर्ष माथिका भएपनि उनिहरूका लागि छुट्टै राख्ने ठाउँ नहुँदा नाबालक र सावालक दुबैलाईसँगै राखिएका कारण बाल अधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको चौहानले बताएका छन् ।
इन्सेकको समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले कारागारको अवस्था सुधारका लागि इन्सेकले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटले कैदीबन्दीको मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आएका बताइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवनकुमार भट्टले मोरङलगायत कोशी प्रदेशमै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको बताए ।
कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण धन जनको क्षति भएको, मानिसहरू वेपत्ता भएको र उनीहरूका अवस्थाबारे पत्ता लाग्न नसकेका कारण कोशी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था कमजोर भएको बताएका छन् ।
