विराटनगर १७ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु आज प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो ।
माननीय सभामुख महोदय,
- कोशी प्रदेशको यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, मानव पूँजीको विकास, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ।
- विश्व अर्थ व्यवस्थाका साथै मुलुक भित्रका आर्थिक क्रियाकलापमा समेत शिथिलता आई अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र यस प्रदेशमा समेत सो को प्रभाव रहेको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संस्थागत स्थायीत्व कायम गर्नुका साथै विकास र समुन्नतिको दिशामा अग्रसर हुनुपरेको छ। प्रदेशमा रहेका सबै किसिमका पछौटेपन तथा आर्थिक-सामाजिक विभेदको अन्त्य र गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको दिर्घकालीन सोचलाई मूर्तरुप दिने जिम्मेवारी रहेको छ।
- औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ। लक्ष्य अनुरुप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, विकास खर्चको प्राथमिकिकरण हुन नसक्नु, साधन र स्रोत छरिने गरी विनियोजन हुनु र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तीमा सुधार आउन नसक्नुले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्यालाई निराकरण गर्दै प्रदेशमा रहेको गरिवी, वेरोजगारी तथा सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउदै सबै क्षेत्रमा पूँजी परिचालन र लगानी गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य रुपमा बढाउनु परेको छ।
- प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, अतिकम विकसित मुलकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम समेतलाई आधारको रूपमा लिएको छु। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य सहित आम नागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी जनतामा संघीय शासन प्रतिको भरोसा र भविष्य प्रतिको आशा जगाउने तर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व
प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि गरिनेछ। साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै आर्थिक बृद्धि र स्थायीत्व कायम गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ।
- संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्य जिम्मेवारीको आधारमा उचित प्रवन्ध गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुका साथै तीनै तहका सरकारहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ।
- योजनाबद्ध विकास प्रयास
विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको संतुलित उन्नयनका निम्ति नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, पन्ध्रौं योजना, प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्यहरु तथा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न जोड दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशका नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ।
- समृद्धिका लागि लगानी
आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिइनेछ। विकास पूर्वाधारका लागि क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिक स्तरका आयोजना छनौट गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत प्रदेशलाई मुलुककै समुन्नत प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रुपमा प्रवर्द्धन गर्दै लगिनेछ।
- सामाजिक रुपान्तरण र न्याय
विकासका लाभांश सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनेछ। भौगलिक अवस्थिति तथा आन्तरिक बसाइँसराईलाई ध्यानमा राखी आयोजनाहरु छनौट गरिनेछ। विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता बढाउने, विकासको मूलप्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तिकरण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ।
- वित्तीय स्रोतको महत्तम परिचालन
आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरुमा बजेट प्रस्ताव गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिइनेछ। आयोजनाको प्राथमिकीकरणको आधार तथा मापदण्ड सहित प्रादेशिक आयोजना बैंक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उच्च प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी पुरा भएका विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण
प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गरिनेछ। राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना÷प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गरिनेछ। संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गरिनेछ। प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ।
- सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन
कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबलको स्तरलाई उच्च बनाउँदै क्षमता विकासको माध्यमबाट नवप्रवर्तनकारी कार्य संस्कृतिको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवफदेही र जनमुखी बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य÷सहनशिलताको नीति लिइनेछ। नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर बृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी समुचित उपयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, 20८० का क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- कृषि क्षेत्रको विकास
कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्डको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र पशु नश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मुल्य श्रृंखलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरण तर्फ जोड्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित कृषि उत्पादनको लागि प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विषादीको न्यूनीकरण र रासायनिक मल माथिको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ। युवाहरुलाई रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्यमसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाइनेछ। रैथाने बालीहरुको प्रवर्द्धनमा जोड दिईनेछ।
- औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन
उद्योग संचालनका लागि पूँजी, प्रविधि, सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना एवं सुदृढीकरण गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्र मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र ब्राण्डिङ्ग गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन
प्रदेशको निर्माणाधिन तथा स्थापित प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक पर्यटकीय गन्तब्यहरुको दीगो संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन मार्फत पर्यटनलाई आय आर्जन र रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ। सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरुको परिक्रमा मार्ग विकास गरिनेछ। विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा हवाई सेवा विस्तारका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
- पूर्वाधार विकास
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। प्रादेशिक कार्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। बहुवर्षीय आयोजनाहरु निर्धारीत समय भित्रै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक र पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनेछ। सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमनको लागि सडक पूर्वाधारहरुको गुणात्मक सुधार गरिनेछ। प्रदेश भित्रको मुख्य सडकहरुलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकिने बनाइनेछ। प्रदेशका लागि आवश्यक सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलहरु क्रमशः निर्माण गर्दै लगिनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। नदी कटान, डुबान तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण/रोकथाम गर्ने प्रयास गरिनेछ। प्रदेशका सबै ठाउँमा विद्युत् पहुँच पुर्याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ।
- स्वास्थ्य सेवा
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति एवं विकास र बिस्तार गरिनेछ। स्वस्थ्य जीवन प्रवर्धन गर्न योग शिक्षालाई विशेष जोड दिदै आयुर्वेद पद्धति प्रति नागरिकको विश्वास बढाउन आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुका साथै महिलाहरुमा हुने प्रजनन रुग्णता मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सामाजिक विकास
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र संस्थागत क्षमता विकास गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशिताका लागि महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लगायत सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न र विभेदमा पारिएका वर्गको लागि कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रतिफल उपभोगमा पहुँच स्थापित हुने कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रलाई क्रियाशिल बनाउन खेल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन तथा खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका भाषा, धर्म, संस्कृति र कलाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि जोड दिइनेछ। प्रदेशस्तरीय संग्राहलयको सुदृढीकरण गर्दै जातीय एवं सांस्कृतीक संग्राहलयहरू स्थापना गरिनेछ।
- सहकारी र गरिवी निवारण
सहकारी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गरि साना तथा घरेलु उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धन मार्फत ग्रामीण भेगमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनेछ। सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा क्षमता अभिबृद्धि गरि सहकारी क्षेत्रमा विश्वसनीय वातावरण तयार गरिनेछ। गरिबी न्यूनीकरणको लागि गरिब घर परिवार पहिचान तथा तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरीनेछ। प्रदेशमा रहेको सबै प्रकारका गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना मार्फत आय आर्जनमा क्रमशः बृद्धि गर्दै लगिनेछ। अति विपन्न समूहलाई उद्यमका लागि आवश्यक सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ।
- वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन
दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुसार समुदायमा आधारित वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनक्षेत्रहरुको उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिइनेछ। वन तथा गैह्रकाष्ठमा आधारित हरित उद्योगहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमा सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो, पानी र वनस्पतिको व्यवस्थापन गरी भूक्षय नियन्त्रण, पूर्वाधार संरक्षण, सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन र भुमिगत जल भण्डार पुनरभरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। विकास आयोजनाहरुका सबै चरणमा जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय पक्षलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ। आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी सबै प्रकारका विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन
सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चुस्त र सक्षम बनाई नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचिको कार्य विस्तृतीकरण बमोजिम कोशी प्रदेशका जनताको आकांक्षा तथा आवश्यकता, प्रदेशले लिएका आवधिक योजनाका लक्ष्यहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, मानव अधिकारको संरक्षण र मानव विकासका लक्ष्यहरु, नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरु तथा राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्र तथा अन्य गुरु योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले गन्तब्य निर्धारण तथा मार्गदर्शनका आधारको रुपमा लिएर समृद्ध र सुशासित कोशी प्रदेशको अबधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
माथि उल्लेखित प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। सधारण खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै बाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसै दिशातर्फ उन्मुख हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छू। प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर सम्मानित प्रदेश सभामा छलफल भई माननीय सदस्यहरुबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने आशा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूवाट प्राप्त हुने सुझावहरू र प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।
