विराटनगर, २८ चैत । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्वदायी पद सुनिश्चितता लगायतका ९ बुँदे माग गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरुको आज ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
ओरेक विराटनगरको नेतृत्वमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, स्थानीय तहमा रहेका महिला फेडेरेसनहरु, महिला अपाङ्ग महासंघ, महिला अधिकारकर्मी लगायतको टोलीले महिलाको नेतृत्वदायी पद सुनिश्चितताका लागि सोहि अनुसार राजनीतिक दलबाट बिना कुनै शर्त महिलाको उम्मेद्वारी मनोनयन हुने ब्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेश तथा मोरङका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराईएका हुन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा मौलिक हककै रुपमा व्यवस्था गरिए अनुसार राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व अनिवार्य रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, महिला र महिलाभित्रको बिविधतालाइ सम्मान र स्वीकार गरि सोहि अनुसारको सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि अनिवार्य राजनीतिक दलहरुको बिधानमा नै ब्यवस्था गरि कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराइएको ओरेक विराटनगरकी कार्यक्रम अधिकृत गोमा भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अझैपनि महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै श्रोतमाथि पुर्ण रुपमा पहुच स्थापित हुन सकेको छैन ।
चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा हुने आर्थिक अनियमीतताले गर्दा महिलाहरुलाई स्वतस्फुर्त रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने हुदा सबै राजनीतिक दलले सो सँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पुर्ण रुपले पालना गरि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने कार्यक्रम अधिकृत भण्डारीको भनाई छ । भण्डारीका अनुसार २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४८ हजार ३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्वाचित ३५ हजार ३४ जना जनप्रतिनीधिहरुमध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला रहेको भण्डारीको भनाई छ ।
अधिकारकर्मीको टोलीले आज नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
