विराटनगर १७ वैशाख । अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ (ओविसी) जिल्ला कार्यालय मोरङले निजामति ऐनमा आफ्नो आरक्षणको माग गरेको छ । संघीय निजामती ऐनमा पिछडावर्गको आरक्षणको माग गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज ज्ञापनपत्र पठाईएको छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले संघीय र प्रदेश निजामती ऐनमा पिछडावर्गको आरक्षण कायम गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिबेदन लागु गर्नु पर्ने, पिछडावर्गमा पर्ने जातिहरुको सुचीकृत गर्नु पर्ने, संघमा पिछडिएको समुदाय उत्थान समिति गठन गर्नु पर्ने, प्रदेश स्तरिय (कोशी प्रदेश, मधेस प्रवेश र लुम्बिनी) पिछडावर्ग (ओविसी) उत्थान समिति गठन गर्नु पर्ने, पालिका स्तरिय पिछडावर्ग (ओबिसी) उत्थान समिति गठन गर्नु पर्ने, स्थानिय निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एक जना महिलालाई उम्मेदवार अनिवार्य बनाउनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेललाई बुझाईएको जिल्ला अध्यक्ष विष्णुकुमार कामतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को ५ वटा धारा अनुसार पिछडावर्ग ( ओबिसी) को आरक्षण दिनुपर्ने प्रतिवेदन गत वर्ष नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको बताउनुभयो ।
पिछडावर्गओविसी) मा पर्ने ४४ जातिहरुको महासंघले २०५५ साल देखी आफनो आरक्षणको लागि विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरु, विचारगोष्ठिहरु, कार्याशालाहरु र संवादहरु गर्दै आईरहको केन्द्रीय महासचिव जयप्रकाश महतोले जानकारी दिनुभयो । २५ वर्षमा यस पिछडावर्ग (ओविसी) ले अनेकौ पटक शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेको र सो आन्दोलनको क्रममा सरकारसँग ५ पटक सफल बार्ता हुदै २०६४ साल देखी आशिंक रुपमा पिछडावर्ग(ओविसी) को माग सम्बोधन भईरहेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बालेश्वर कामतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुदाँ ५ वटा धारामा पिछडावर्ग (ओविसी) उल्लेख भएको छ ।’
सरकारले निजामती ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु गराउनु अनिबार्य रहेकाले पुनः सच्याएर पिछडावर्ग (ओबिसी) आरक्षण कायम गर्न माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । माग संवोधन नभए महासंघले आरक्षणको लागि शान्तिपुर्ण अन्दोलन गर्ने र त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्ण जिम्मेवार राज्यले लिनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
