विराटनगर २८ चैत । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा कोशी प्रदेशबाट दुई जनप्रतिनिधिलाई मनोनित गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले तेहृथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाबा प्रमुख संजयकुमार तुम्वाहाङ्फे र मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका उपप्रमुख गुणावती देवी थारुलाई मनोनित गरेको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा परिषद् गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहवीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न परिषद्मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री संयोजक, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका एक महिला सहित दुई जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने वित्त संवन्धि विज्ञ एक महिला सहित ३ जना सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने ऐनमा उल्लेख छ ।
मनोनित सदस्यको पदावधि ३ वर्ष हुने र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक हरेक वर्षको चैतमा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोके अनुसार हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
