विराटनगर २२ चैत । मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिएको उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीको नेतृत्वमा आज संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा विराटनगर मेनरोडस्थित आँगन स्वीटमा अधिकांश कामदार भारतीय नागरिक रहेको भेटिएको छ । स्वीटमा कार्यरत ४० मध्ये २५ जना भारतीय कामदार भएको पाइएको उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन् । वैदेशिक कामदार राख्दा श्रम ऐन–२०७४ र सोको नियमावलीको समेत बेवास्ता गरी स्वीट पसलले १२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा मीठाइ पसल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । उक्त पसलले पिउने पानीको बोतलमा एमआरपीसमेत उल्लेख नगरेको र खरिद र बिक्री बिल मूल्यांंकन गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखी बिक्री गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले स्वीट पसललाई आवश्यक कागजातसहित ३ दिनभित्र महानगरमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि संयुक्त बजार अनुगमन गरेको उपप्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । महानगरसहित तीनै तहका सरकारका उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संयुक्त बजार अनगुमन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ महानगरको नियमित अनुगमन पनि हो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै जलजला रोडस्थित बजरंग ज्वेलर्सको अनुगमन गर्दा कालीगढ तथा कामदारहरूलाई श्रम ऐनविपरीत हुनेगरी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ । आफ्नो पारिश्रमिकका विषयमा कामदारसमेत अनभिज्ञ रहेको र कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नगरी श्रमिकहरूको अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल जानकारी दिनुभयो ।
टोलीले खाद्य, लत्ताकपडा, सुनचाँदी, जुत्ताचप्पल, होटललगायतका पसलहरूको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम भए पनि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेका कारण बुधबारको पूर्वनिर्धारित अनुगमनलाई स्थगित गरिएको थियो । अनुगमन टोली पुगेपछि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेका थिए ।
अनुगमनमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल, बजार निरीक्षण अधिकृत सरोजकुमार गौतम, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयकी सुशीला तामाङ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका वीरेन्द्रकुमार दास, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका दीर्घबहादुर घिमिरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तारानाथ भट्टलगायत तीनै तहका सरकारका कर्मचारी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
