विराटनगर ५ चैत । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि उद्योग संगठन मोरङले अर्थ मन्त्रालय समक्ष विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेलाई भेटी सो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्यात प्रवर्धनका लागि प्रकृयागत जटिलता सरलिकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशत सम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले भारत निर्यातमानगद प्रोत्साहन, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा २ तह कम, निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले सामुद्रिक वन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न, व्यवसायीहरूले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने तेस्रोे मुलुकबाट निकासी र पैठारी गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले प्रदान गरेको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधाभारतीय बन्दरगाहरूमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत प्रदान गरी सहज पारवहन सुविधाको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गर्नुभयोे ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै बन्डेड वेयर हाउसको सूविधाको प्रयोजनका लागी गणना गर्न, प्रकृयागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्दै सम्बन्धीत भन्सार कार्यालयबाटै बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाउने सहज व्यवस्था मिलाउन, धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोगहुने उद्योगको हकमा प्रति केजिका दरले हिसाबगरि डयुटि ड्र व्याक सुविधा उपलब्ध गराउन, पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तुमा लगाइएको दरवन्दी फरक परेमा भन्सार कार्यालयले परिमार्जन गरी महशुल थप जरिवाना/दस्तुर असुल उपर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न, भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयले बढिमा १ वर्षसम्म परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्रि पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नका साथै जि.आई वायर र गेवियन वक्सलाई अन्तःशुल्क नलाग्ने वर्गिकरणबाट अन्तःशुल्क शुन्य प्रतिशत लाग्ने वा निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन र मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक जारी गरि बैंकिङ प्रणालीबाट भूक्तानी भएका कारोबारको हकमा न्युन मूल्यमा कारोबार भएको भनी पुन कर तिराउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
